नागपूर : दीक्षाभूमी परिसरात करण्यात येणाऱ्या भूमिगत पार्किंगच्या विरोधात आंबेडकर अनुयायांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन केले. बांधकामाची तोडफोड आणि जाळपोळ करत आंदोलकांनी काम थांबविले.
वातावरण चिघळत असलेले पाहता विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधकामाला कामाला स्थगिती दिली. आता भूमिगत पार्किंग वाद मिटवा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. दीक्षाभूमीला शेजारची आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन दिली जावी, यासाठी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यासंदर्भात वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
शेजारील जमीन जर दीक्षाभूमीला मिळाली तर भूमिगत पार्किंगचा वाद मिटेल, असे सांगण्यात येत आहे. हे पाहता न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. नारनवरे यांनी केली आहे.
दरम्यान जनतेचा रोष पाहता दीक्षाभूमी स्मारक समितीने भूमिगत पार्किंगसाठी करण्यात आलेले खोदकाम, खड्डे बुजवण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत शनिवारी एनएमआरडीएसोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. अंतिम निर्णयासाठी हा प्रस्ताव आता सरकारकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती आहे.
