नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज लवकरच ‘पेपरलेस’ होण्याच्या वाटेवर आहे. न्यायालयाच्या डिजिटलकरण प्रक्रियेला वेग आला असून शासनाच्या वतीने कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्यासाठी ४१.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सरकारने प्राप्त निधीतून उच्च न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे, कार्यवाहीचे कागदपत्र आदींचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यात येईल.
या प्रक्रियेदरम्यान २९ कोटी पानांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.
ही प्रक्रिया अंमलात आणण्यासाठी नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठासाठी ८० निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली गेली आहे. यापैकी ४० कर्मचारी मुंबईसाठी तर नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठासाठी प्रत्येकी २० कर्मचारी कार्य करतील.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर २.९८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन प्रणालीचा स्वीकार केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयदेखील याच प्रणालीच्या माध्यमातून कामकाज पार पडणार आहे. या प्रक्रियेसाठी मुंबईतील एका कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. डिजिटलायझेशन प्रक्रियेमुळे न्यायालयाचे प्रलंबित खटले तातडीने सोडविले जातील.
image.png
