– राज्य सरकार की नीति से नागपुर जिलापरिषद को नुकसान
नागपुर– राज्य सरकार ने नागपुर जिला परिषद स्कूलों के डिजिटलीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.यह शिक्षण सभापति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर, डिजिटल स्कूल बनाने वाले ठेकेदारों की लॉबी को भी निराशा हाथ लगी.
शिक्षा विभाग ने जिला परिषद के 118 स्कूलों को डिजिटल करने का प्रस्ताव तैयार किया था। शिक्षा समिति की मंजूरी के बाद उन्हें सरकार के पास भेजा गया था। कक्षाओं में डिजिटल, स्मार्ट रूम के माध्यम से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी। 4 करोड़ 72 लाख खरीदने का प्रस्ताव था। टेंडर प्रक्रिया भी की गई। तीन निविदाकारों ने भाग लिया।सबसे कम बोली लगाने वाले (L1) को मंजूरी दी गई थी। टेंडर की जानकारी शासन को दे दी गई है।बाद में राज्य सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था।
सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया। यह शिक्षा सभापति के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई। जिला परिषद में सत्ताधारी दल के बीच आपसी गुटबाजी है ,सभी शक्ति प्रदर्शन कर एक दूसरे को निचा दिखाने में लीन हैं.
तत्कालीन शिक्षा समिति के सदस्य राजू हरने ने आरोप लगाया था कि कुछ साल पहले खरीदी गई,जिसका दर्जा निम्न था.प्रशासन का दावा है कि कई स्कूल डिजिटल हो गए हैं। इससे कितने छात्रों को वास्तव में लाभ हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं।
