धुळे: वीज ग्राहकांना देण्यात येणारे सरासरी बिलिंग बंद करा. जिल्ह्यातील ई, एफ, जी फिडरवरील गळती कमी करुन थकबाकी वसुल करावी व हे फिडर ए, बी, सी, डी गटात आणावेत. कर्मचाऱ्याने मुख्यालयी राहून जनतेच्या विजेच्या प्रश्नांचा निपटारा करावा. जिल्हा वीज अपघात मुक्त करण्यासाठी अपघात क्षेत्राची पाहणी करुन त्याचा अहवाल सादर करावा अपघात मुक्त धुळे जिल्हा करण्यात येईल. घरगुती, औद्योगिक, व्यापारी व शेतीपंप ग्राहकाकडील वीज बिलाची वसुली करावी अन्यथा संबंधीतावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री मा. ना. श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.
धुळे येथील शाहू नाट्यमंदिर येथे आयोजित वीज ग्राहक सुसंवाद व वीज विषयक समस्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी ग्राहकांशी थेट संवाद साधला त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या ग्राहक संवाद कार्यक्रमात जनतेच्या शेकडो तक्रारी आल्या. काही तक्रारीचा जागेवरच निपटारा करण्यात आला तर काही चौकशी करुन कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. यावेळी मा.ना. डॉ.श्री.सुभाष भामरे, संरक्षण राज्यमंत्री भारत सरकार, मा. ना. श्री. दादाजी भुसे, राज्यमंत्री, ग्रामविकास तथा पालकमंत्री धुळे जिल्हा, मा.ना.श्री. जयकुमार रावल, मंत्री, रोहयो व पर्यटन तथा पालकमंत्री नंदुरबार जिल्हा, मा.डॉ.खा. हिनाताई गावीत,धुळे महापालिकेच्या महापौर मा.सौ. कल्पना महाले, मा.आ.श्री. डि. एस. अहिरे, मा.आ.श्री. अनिल गोटे, औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक मा.श्री.ओमप्रकाश बकोरिया, जळगांव परिमंडळाचे मुख्य अभियंता मा.श्री.ब्रिजपालसिंह जनवीर, अधिक्षक अभियंता (पायाभूत आराखडा) मा.श्री.अशोक साळुंखे, अधिक्षक अभियंता मा.श्री.प्रकाश पौणीकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी ना. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीज ग्राहकांच्या विजेच्या समस्या निपटारा करण्यासोबतच अभियंत्यांनी दरमहा वीज ग्राहक तक्रार निवारण दिन आयोजित करुन सुसंवाद साधावा व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे. सरासरी बिलिंग देण्याऱ्या एजन्सीवर गुन्हे दाखल करावेत. वीज अपघात होणार नाही. यासाठी विद्युत निरीक्षकांनी अपघात क्षेत्रातील ठिकाणाची पाहणी करुन सविस्तर अहवाल अधिक्षक अभियंतांना सादर करावा. जिल्ह्यात शेतीपंप ग्राहकाकडे 650 कोटी थकबाकी आहे. यातील किमान 10 टक्के रक्कम सरासरी 65 कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरणा करावा. त्यामुळे यापुढे शेतीपंप जोडणी देण्यासाठी खर्च करता येतील. तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेचा ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांनी थकबाकी रक्कमेच्या मुळ थकबाकीचे पाच हप्त्यात भरणा करावेत. त्यावरील व्याज व दंड बाजुला करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी याप्रसंगी दिले.
