नागपूर: राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये लागणाऱ्या ऑर्थोपॅडिक इम्पलांटस (सांधेदुखीच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे) या उपकरणांची अवास्तव खरेदी करुन २९ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना केला.
१६ महिन्यांपूर्वी वैद्यकिय शिक्षण विभागाने २९ कोटी रुपयांची ही उपकरणे खरेदी केली. तीन लाख ५४ हजार ६४५ उपकरणांपैकी १५ महिन्यांत केवळ १५,३५४ म्हणजे पाच टक्केही वापर झाला नाही. अवास्तव खरेदीमागे मंत्रालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संगनमत असून अवास्तव दराने या उपकरणांची खरेदी करण्यात आली असून आगामी १५ वर्षे ही उपकरणे संपणार नाहीत. या उपकराणांचा दर्जाही संशयास्पद असून उपकरणांचे सुट्टे भागही पुरविण्यात आलेले नाहीत. मुंबईच्या जीटी हॉस्पिटलला एक लाख ७४ हजार १८२ उपकरणे दिली त्यापैकी केवळ १५२ उपकरणांचा उपयोग झाला. हे उदाहरणादाखल सांगत राज्यातील ११ वैद्यकीय महाविद्यालयातील पुरवठा केलेल्या आणि प्रत्यक्षात वापरलेल्या उपकरणांची आकडेवारी त्यांनी पटलावर ठेवली. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
अनुदानीत शाळांच्या मान्यतायादीत घोटाळा धनंजय मुंडे यांचा शिक्षण खात्यावर हल्लाबोल
शालेय शिक्षण विभागाने १ जुलै २०१६ रोजी कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या व त्यानंतर अनुदानासाठी पात्र केलेल्या १८८ शाळांच्या यादीतही घोटाळा असून मुल्यांकनच न झालेल्या प्रत्यक्षात बंद असलेल्या शाळांना मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला असून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी आज पुरवणी मागण्यांदरम्यान शिक्षण विभागाच्या चर्चेदरम्यान केली.
धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा तालुक्यातील डाबली, धांदरने, बाभळी, दभाषी या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा शासनाचे बनावट स्थलांतर परवानगी पत्र सादर करुन सुरु करण्यात आल्या. या शाळा प्रत्यक्षात बंद असताना व शाळांचे मुल्यांकन न झाल्याबाबत शिक्षण अधिकारी धुळे, विभागीय उपसंचालक नाशिक यांनी लेखी कळवूनही त्यांना मान्यता दिल्याचे मुंडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या शाळा अनुदान मान्यतेचे एक रॅकेट असून याबाबत तीन वेळा पत्रव्यवहार करुनही चौकशी होत नाही. म्हणून या संपूर्ण मान्यताप्रक्रियेची अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यामार्फत समिती गठित करून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राज्याला कर्जबाजारी केले तरीही शेतकरी मात्र कर्जमुक्त नाही
मागच्या तीन वर्षात एक लाख ७० हजार कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या करुन ऐतिहासिक कर्जमाफीसारख्याच ऐतिहासिक पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. राज्याचा कर्जाचा बोजा चार लाख ४४ हजार रु. करून राज्याला कर्जबाजारी केले. शेतकऱ्याला मात्र कर्जमुक्त करता आले नाही, अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
पुरवणी मागण्यांवर बोलताना त्यांनी सरकारच्या आर्थिक बेदिलीची चिरफाड केली. शपथविधीवर भाजपने शपथविधीला १०० कोटी रुपये खर्च केले. तेव्हापासून भाजपने स्वतःच्या जाहीरातीसाठी जनतेच्या कर रुपातला किती पैसा खर्च केला. याचा तपशील राज्याला हवा आहे. मागील अधिवेशनात २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करूनही कर्जमाफीच्या नावावर ज्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या, ते पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले का? असा सवाल मुंडे यांनी उपस्थित केला.
मागील वर्षी सोयाबिनच्या विक्रीबद्दल शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याची भरपाई देण्यासाठी सरकारला एक वर्ष लागले. सरकारची हीच गतिमानता आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
