नागपूर : राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्य सरकार ५४ लाख नोंदी सापडल्याचे सांगत आहे. परंतु त्यापैकी किती लोकांकडे आधीपासून कुणबी प्रमाणपत्र आहे आणि नवीन किती लोकांना असे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यासंदर्भात सरकारने कोणतीही माहिती जाहीर केली नसल्याने ही एक प्रकारे ओबीसी समाजाची दिशाभूलच आहे, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला.
सरकार ५४ लाख नवीन नोंदी असल्याचे सांगून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहे. सरकारने ५४ लाख नोंदीचे सर्वेक्षण करून कोणाकडे आधीपासून प्रमाणपत्र आहे आणि नवीन नोंदी किती याची आकडेवारी जाहीर करावी,अन्यथा समाजाच्या वतीने ७ फेब्रुवारी २०२४ ला गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूरपर्यंत धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे तायवाडे म्हणाले.
राज्य सरकारला ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्या १९६७ च्या पूर्वीच्या आहेत. आजच्या तारखेची एकही नोंद नाही. १९६७ च्या पूर्वीच्या ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत. त्यांच्याकडे आधीपासूनच कुणबी प्रमाणपत्र आहे. नागपूर जिल्ह्यात २ लाख ३५ हजार नोंदी सापडल्या आहेत. यामध्ये एकही नवीन नोंद नाही. मराठवाड्यात केवळ २८ हजार नोंदी सापडल्या आहे. तेथे देखील बहुतांश लोकांकडे आधीपासून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आहे. जर का नवीन नोंदी १-२ टक्के असतील तर नवीन नोंदी कोणत्या आहेत त्याचा आकडा सरकारने जाहीर करायला हवा, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या ५ मे, २०२१ च्या निकालातून मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही मनोज जरांगे ५४ लाख कुणबी नोंदी भेटल्या असे म्हणत आहेत. सरकारने संपूर्ण ५४ लाख नोंदी कुणाच्या आहेत ते आधी जाहीर करावे व नोंदीचे वर्गीकरण करण्यात यावे. तसेच दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ ला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग २००० अधिनियम सुधारणेचे महाराष्ट्र सरकारने काढलेले राजपत्र रद्द करावे, अशी मागणी या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत,असेही तायवाडे म्हणाले.
