Published On : Mon, Apr 3rd, 2017

प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी ‘डीजीसीए’ ने प्रक्रिया सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश पालघरमधील विमान निर्मिती प्रकल्पाला राज्य शासन सहकार्य करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: राज्यात पालघर येथे विमाननिर्मिती प्रकल्पासाठी राज्य शासन सर्व मदत करणार असून यासाठी राज्य शासन कॅप्टन अमोल यादव यांच्या कंपनीबरोबर सहकार्य करण्यास तयार आहे. या प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नागरी विमान महासंचालनालयाने प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

कॅप्टन अमोल यादव हे ट्रस्ट एअरक्राफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून पालघर येथे विमान निर्मिती प्रकल्प उभारणार आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मदत करावी, यासाठी त्यांनी आज या प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ ढवसे, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कोकण विभागाचे आयुक्त पी.एन. देशमुख, सिकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक एसव्हीआर श्रीनिवासन, पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात 19 आसनी नागरी वाहतूक विमान निर्मिती करण्याचा श्री. यादव यांचा प्रकल्प आहे. यामुळे अंतर्गत विमान वाहतूक सुलभ होणार आहे. तसेच हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या औद्योगिक विकास महामंडळाबरोबर संयुक्त भागीदारीतून करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, श्री. यादव यांनी स्थानिक पातळीवर विमानाची निर्मिती करण्याचे संशोधन यशस्वी केले आहे. त्या आधारावर तसेच देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प असल्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रमाणीकरणासाठीची कार्यपद्धती नागरी वाहतूक महासंचालनालयाने तयार करून या प्रकल्पास मंजुरी द्यावी. यासाठी पंतप्रधान कार्यालयास पत्र पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी जमिन देण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. यादव यांनी विमान निर्मितीची प्रक्रिया व या प्रकल्पाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, प्रायोगिक तत्त्वावर तयार केलेले विमानाच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. आता 19 आसनी विमान बनविण्यासाठी प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने जमिन व इतर बाबींसाठी मदत करावी. लहान आकाराच्या विमानामुळे राज्यातील 30 विमानतळांदरम्यान वाहतूक सुरू करता येईल. यासाठी सध्या असलेल्या कुठल्याही विमानतळावर अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज भासणार नाही.