मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को गुरुवार को बड़ी सौगात दी। फड़णवीस सरकार ने राज्य की नौकरियों एवं शिक्षा क्षेत्र में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। मराठा आरक्षण विधेयक आज दोपहर 1.30 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करता रहा है।
फड़णवीस ने कहा, ‘मराठा आरक्षण रिपोर्ट के लिए हमने मानक प्रक्रिया को पूरा किया है और हम आज इस पर विधेयक ला रहे हैं। जहां तक धांगर आरक्षण की बात है तो हमने एक सब-कमेटी बनाई है जो शीघ्र ही इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।’
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17 Jan 2026
बता दें कि फड़णवीस सरकार ने गत 18 नवंबर को विधेयक पारित कर दिया था और इसे विधानसफभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था। शिवसेना इस विधेयक का समर्थन करने की बात कह चुकी है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
इससे पहले अहमदनगर में एक रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था, ‘हमें पिछड़ा आयोग से मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट मिली है। मैं आप सभी को 1 दिसंबर को जश्न मनाने के लिए तैयार रहने का अनुरोध करता हूं।’
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री फणडवीस ने कहा, ‘पिछड़ा आयोग ने 3 सिफारिशें दी थी। मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया। संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। कैबिनेट ने इन तीन सिफारिशों को मान लिया है। एसईबीसी नई श्रेणी होगी और मराठाओं को इस नई श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जाएगा।’
