महाराष्ट्र उद्योग और व्यापार संघ (CAMIT) के अध्यक्ष डॉ दीपेन अग्रवाल ने महाराष्ट्र सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, अजीत दादा पवार द्वारा प्रस्तुत महाराष्ट्र राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि FM ने राजस्व मुकदमेबाजी को समाप्त करने का प्रयास किया है जीएसटी की शुरूआत से पहले अप्रत्यक्ष करों के लिए निपटान योजना 2022 शुरू करना। यदि स्थानीय निकाय कर को प्रस्तावित माफी योजना में शामिल किया जाता तो व्यापार और उद्योग को अधिक लाभ होता। हालांकि, सभी नगर निगमों में एलबीटी विभाग को बंद करने के लिए व्यापार की लंबित वास्तविक मांग को स्वीकार नहीं करने से राजस्व मुकदमेबाजी मुक्त राज्य की मंशा दूर का सपना है डॉ. अग्रवाल ने जोड़ा।
एफएम ने अच्छे भुगतान वाले किसानों को कुछ राहत दी है ‘लेकिन आम आदमी संकट में है। एफएम ने सीएनजी पर वैट में कमी की घोषणा की लेकिन पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक खपत वाले ईंधन पर कर कम नहीं किया।
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05 Jan 2026
जैसी योजनाओं की घोषणा करके – गढ़चिरौली तक समृद्धि महामार्ग का विस्तार; गोसीखुर्द में एक्वा पर्यटन; नागपुर में हेरिटेज वॉक; चंद्रपुर में टाइगर सफारी; गढ़चिरौली में हवाई अड्डे और एक नया विशेषता अस्पताल और गोसीखुर्द परियोजना के लिए धन आवंटन और अमरावती हवाई अड्डे के उत्थान ने विदर्भ के नागरिकों को सांत्वना देने का प्रयास किया है। हालांकि, पिछले वर्षों में दी गई बिजली शुल्क रियायतों को फिर से शुरू करने की लंबे समय से लंबित मांग पर चुप्पी से क्षेत्र के उद्योग निराश हैं।
स्टाम्प ड्यूटी क्षेत्रों के लिए एमनेस्टी योजना और पूर्व के कार्यों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के सेटऑफ में छेड़छाड़, छह राजस्व मंडलों में नवाचार केंद्र और सड़क/राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाना स्वागत योग्य कदम हैं जो आने वाले समय में फल देंगे।
एफएम ने कोविड -19 महामारी और राज्य की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर रूस-यूक्रेन युद्ध के अपरिहार्य विनाशकारी प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने वाली कठिनाइयों को स्वीकार किया है, लेकिन राज्य के गृहिणी और सेवा वर्ग पर दबाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहे हैं।
मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एफएम के प्रयास वास्तविक हैं लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता था। हम इस साल के बजट के लिए 10 के पैमाने पर 7 देने पर सुरक्षित रूप से विचार कर सकते हैं।
