मुंबई : मुद्रा बँक योजनेची राज्यातील अंमलबजावणी, योजनेतील यशकथांची माहिती देऊन प्रचार आणि प्रसिद्धी करणारे वेब पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तत्काळ विकसित करावे, अशी सूचना वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार अनिल सोले, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुद्रा बँकेचे सहाय्यक महा व्यवस्थापक आदित्य मिश्रा, सीएफटीआरआय चे प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. एनजी इबोयैमा सिंह, उद्योजक जयसिंह चव्हाण, ओला कॅब्सचे जी.एस. उप्पल यांच्यासह समिती सदस्य व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील मुद्रा बँक योजनेच्या अंमलबजावणीची सर्वंकष माहिती या वेब पोर्टलवरून मिळू शकेल इतके हे वेब पोर्टल परिपूर्ण असावे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, समिती सदस्यांनी मुद्रा बँक योजना सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवावी. कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी. समिती सदस्यांनी बँकांच्या सहकार्याने मुद्रा बँक योजनेअंतर्गत कर्ज वितरणाचे मेळावे आयोजित करावेत, योजनेची माहिती सांगणाऱ्या सभा घ्याव्यात समिती सदस्यांनी आपापल्या भागात मुद्रा बँक योजनेच्या माध्यमातून १ हजार लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, युवक- युवतींना, गरजू व्यक्तींना कौशल्य विकासाशी जोडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापर्यंत आणि मुद्रा योजनेतून कर्ज मिळवून देऊन स्वयंरोजगार सुरु करण्यापर्यंत सहकार्य करावे, असे झाल्यास काही महिन्यांच्या कालावधीत आपण ३६ जिल्ह्यांत ३६ हजार लोकांना रोजगार मिळवून देऊ शकू. यातून राज्यात एक रोजगार आंदोलन आपल्याला उभे करता येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
जिल्हाधिकारी यांनी मुद्रा बँक योजनेच्या जिल्हास्तरीय समित्यांची दर महिन्याला बैठक घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा असे सांगून श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, बँकांनी त्यांच्या जिल्ह्याचे मुद्रा बँक योजनेअंतर्गत असलेले कर्जाचे उद्दिष्ट आणि आतापर्यंत दिलेले कर्ज याचा एक फलक बँकेत लावावा. तसेच जिल्ह्यात बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे उद्दिष्ट कोणत्या निकषांवर निश्चित होते, याची माहिती पुढील बैठकीत द्यावी.
ज्या जिल्ह्यात योजनेत सर्वाधिक कर्ज वितरित होत आहे त्या जिल्ह्यातील बँक अधिकाऱ्यांचा गौरव केला जावा असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्हास्तरावर अशासकीय सदस्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती केली जावी. मुद्रा बँक योजनेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करताना समिती सदस्यांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती एकत्र करून सदस्यांनी ती यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांशी संवाद साधून या अडचणींचे निराकरण करावे. योजनेचा लाभ देऊन दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी कसे करता येईल याचा एक सविस्तर आराखडा तयार केला जावा. कोणत्या शहरात ओला कॅब्सची किती क्षमता आहेत याची माहिती पुढील बैठकीत देण्यात यावी, त्याप्रमाणे पुढील दिशा ठरवता येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
मुद्रा बँक योजनेंतर्गत कर्ज दिल्यानंतर कितीजणांनी स्वयंरोजगार सुरु केले, ते कशाप्रकारे सुरु आहे, याकडे तसेच रोजगार सुरु केल्यानंतर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत नियोजन विभाग, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, मुद्रा बँकेचे प्रतिनिधी, ओला कॅब्स, रुरल एम्प्लॉएमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, जिल्हा नियोजन अधिकारी ठाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्यावतीने सादरीरकरण करण्यात आले.
कौशल्य विकास आणि मुद्रा बँक योजनेची सांगड घालून अधिकाधिक रोजगार संधी कशा प्रकारे निर्माण करता येऊ शकतील, त्यासाठी कोणकोणती क्षेत्र उपलबध आहेत याची माहिती या सादरीकरणातून देण्यात आली. www.udymimitra.in या वेबपोर्टलवर योजनेतील कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतील अशी माहिती मुद्रा बँकेच्या वतीने यावेळी देण्यात आली. यात अर्जदाराला आपल्या पसंतीच्या तीन बँकांची निवड प्राधान्य देऊन करता येते, अर्ज भरल्यानंतर त्या अर्जाचे पुढे काय झाले याची माहिती देखील अर्जदाराला ई मेलद्वारे कळवली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या आर्थिक वर्षात राज्यात २ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत २५.५८ लाख खातेदारांना १३,९३५.९३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. योजनेतील तरूण गटात सर्वाधिक कर्ज वितरित झाले असून सलग तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र देशात या गटात पहिल्या क्रमांकावर असल्याची माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या वतीने यावेळी देण्यात आली.
