मुंबई : दिव्यांग हा आपल्या शारीरिक व्यंगामुळे समाजात अनेक वेळा हीनतेच्या भावनेचा अनुभव घेत असतो. अशावेळी दिव्यांगाना सर्वतोपरी मदत करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन वेळोवेळी निर्णय घेते. दिव्यांग कल्याणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मान्यवर सहकार्य करण्यास इच्छुक असतात. त्यांच्या मदतीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी पुरेपूर उपयोग व्हावा याकरिता कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित धोरण तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दिव्यांग विभागाअंतर्गत असलेल्या
अनुदानित विशेष शाळा व कार्यशाळा यामध्ये आधार कार्डसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. अनुदानित विशेष शाळा, कार्यशाळांमध्ये विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी आधार संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सुरू करावी. विविध शासकीय योजनांचा दिव्यांगांना लाभ मिळण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID कार्ड) अत्यावश्यक आहे. या ओळखपत्राचे वाटप करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजना व दिव्यांग व्यक्ती विवाह योजना डिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहेत. नमो दिव्यांग शक्ती अभियान योजनेअंतर्गत उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांगासाठी पुनर्वसन केंद्र तातडीने सुरू करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
बैठकीत दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून विभागाचा आढावा दिला. तसेच येत्या शंभर दिवसात विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांची सविस्तर माहिती दिली.
बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
