मुंबई, : राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर गृहनिर्माण योजनांमधून सुरु असलेल्या प्रकल्पांना अधिक गती देण्यात यावी. प्रत्येक नागरीकाला हक्काचे घर देण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. बांधकाम कामगार मंडळाच्या सहयोगातून महानगरांमध्ये या कामगारांसाठी घरे बांधून कामगार नगरसारखी संकल्पना राबवावी. तसेच म्हाडाने पोलीसांसाठी समर्पित अशी गृहनिर्माण योजना राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील,ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री दादाजी भुसे यावेळी उपस्थित होते.
नगरपालिका भागात ११ लाखाहून अधिक घरे
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यात नगरपालिका भागात ११ लाख ४४ हजार तर ग्रामीण भागात ७ लाख ३५ हजार इतकी घरे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती बैठकीत संबंधीत विभागांनी दिली. शहरांमध्ये २०२२ पर्यंत १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित कक्ष तयार करण्यात यावा. खासगी सार्वजनिक सहभागातून राबवावयाच्या योजनेसाठी पाणीपुरवठा, ऊर्जा,नगरविकास अशा संबंधीत सर्व विभागांचा सहभाग घेण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
कामगार तसेच पोलीसांसाठी समर्पित गृहनिर्माण प्रकल्प
मोठ्या शहरांमध्ये बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी,प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान आदींमधून बांधकाम कामगारांसाठी गृहयोजना राबविता येईल. ‘कामगार नगर’सारखा समुह प्रकल्पही निर्माण करता येईल. यासाठी गृहनिर्माण आणि कामगार विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन या योजनेचा आराखडा तयार करावा,अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. पोलीसांच्या घरांसाठी राज्य शासन कर्ज देते. इतर योजनांमधूनही अनुदान मिळते. या योजनांना जोडून म्हाडाने खास पोलीसांसाठी समर्पित असे गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करावेत, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
ग्रामीण भागात ७७ टक्के घरकुले पूर्ण
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ टक्के घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जागा खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे. या सर्व योजना निर्धारीत काळात पूर्ण करुन ग्रामीण भागात एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही,असे नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ग्रामविकास विभागाला दिल्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून केंद्राकडून मिळालेल्या नवीन उद्दीष्टातील ६० टक्के घरकुलांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाने यावेळी दिली.
ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निर्धारीत काळातील निवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नियमात बसणारी सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमीत करुन ग्रामीण नागरीकांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी यावेळी विविध योजनांच्या अनुदानातून ग्रामीण भागासाठी समुह गृहप्रकल्पाची संकल्पना मांडली. मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविणे शक्य असून त्यावर ग्रामविकास विभाग आणि गृहनिर्माण विकास महामंडळाने एकत्रीत काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.
यावेळी गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता,नगरपालिका प्रशासन संचालक एम. संकर नारायणन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
