मुंबई : राज्यातील महायुती सरकार एकत्र सत्तेत असले तरी आतून धुसफुशीत अस्वस्थता आणि सत्ता संतुलनाचा संघर्ष सतत दिसून येतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे नगरविकास खात्याशी संबंधित आर्थिक निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आहे.
या निर्णयानुसार, नगरविकास विभागातील कोणताही महत्त्वाचा निधीवाटप प्रस्ताव आता मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे या खात्याचे प्रभारी असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्वायत्तता आता काही प्रमाणात कमी झाली आहे, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘नियंत्रण’?
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, काही पक्षांनी शिंदे गटावर एकतर्फी निधीवाटपाचे आरोप केले होते. नगरविकास विभागातून निधी फक्त शिंदे समर्थक आमदार व नगरसेवकांकडे वळतो, अशी टीका भाजपसह इतर घटक पक्षांनी केली होती.
त्यामुळेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता फाईल मंजुरीचा अधिकार स्वत:कडे घेत राजकीय समतोल राखण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
नगरविकास विभागाचे महत्त्व-
शहरी भागांतील विकासकामांसाठी सर्वाधिक निधी नगरविकास खात्याद्वारे वितरित केला जातो. महानगरपालिका हद्दीतील योजनांपासून ते शहरी पायाभूत सुविधांपर्यंत या खात्याचा अंमल असतो. गेल्या काही काळात, या निधींच्या वापराबाबत शिंदे गटाकडून अधिक वर्चस्व दाखवलं गेल्याचा आरोप उफाळून आला आहे.
यावर अंकुश ठेवण्यासाठी फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, “मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय कोणतीही मोठी फाईल पुढे जाऊ नये.”
इनकमिंग आणि निधी – राजकीय समीकरणाचा केंद्रबिंदू?
गेल्या काही आठवड्यांत शिंदे गटात नव्या चेहऱ्यांची भर पडण्याचे संकेत मिळत आहेत. राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, नवीन उमेदवारांना आकर्षित करण्यासाठी नगरविकास खात्याचा निधी ‘प्रलोभन’ म्हणून वापरण्यात येतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट हस्तक्षेप करत, ‘निधी म्हणजे केवळ एका गटाचा अधिकार नाही’, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचं बोललं जातं.
राजकीय तणाव उफाळण्याची शक्यता-
हा निर्णय जाहीर होताच, महायुतीतील अंतर्गत समतोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता एकनाथ शिंदे या निर्णयावर कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतात आणि ते याला कितपत स्वीकार करतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.कारण, जरी निर्णय सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्देशाने घेतला गेला असला, तरी शिंदे गटाचा स्वतंत्र राजकीय प्रभाव काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न त्यामागे आहे, हे स्पष्ट आहे.
