नागपुर: डिमोनिटाइज़ेशन के फैसले से नागपुर महानगर पालिका ने जबरजस्त चाँदी कांटी है । फैसले के समाप्ति के अंतिम तीन दिनों में मनपा को विभिन्न करों के माध्यम से करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 29 दिसंबर को 2851 लोगों ने 1.24 करोड़ रूपए, 30 को 3349 लोगों ने 1.48 करोड़ जबकि साल के आखिरी दिन 2703 लोगों ने 1.27 करोड़ रूपए का संपत्ति कर भरा। मनपा की कर निर्धारण समिति के प्रमुख गिरीश देशमुख के मुताबिक साल के आखिरी तीन दिनों में लगभग 50 फीसदी लोगों ने संपत्ति कर का भुगतान कर दिया।
इसके अलावा बाजार विभाग से भी खासा राजस्व मनपा को हासिल हुआ। वित्तीय वर्ष 2016-17 के तहत 4.59 करोड़ रूपए मनपा की तिजोरी में जमा हो चुके। इसी वित्तीय वर्ष में एलबीटी की वसूली के तौर पर मनपा को करीब 461 करोड़ रूपए मिले। एलबीटी के नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकार मनपा को 40. 59 करोड़ रुपए देती है। मनपा ने करीब 100 करोड़ रूपए की एलबीटी की बकाया वसूली निकाली है। इस वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर के रूप में 115.62 करोड़ रूपए मनपा की तिजोरी में जमा हुए।
केंद्र सरकार के डिमोनिटाइजेशन का मनपा को निश्चित तौर पर फायदा हुआ है लेकिन इसके बावजूद मनपा की कर वसूली लक्ष्य से काफी दूर है। मनपा सत्ता पक्ष ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एलबीटी के माध्यम से 750 करोड़, संपत्ति कर से 306 करोड़ और मार्केट कर से 7.55 करोड़ रूपए हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में तीन महीने बचे है लेकिन रिकवरी का अकड़ा संतोषजनक नहीं है।
राज्य सरकार की मदद से एलबीटी में 62 फीसदी की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन संपत्ति कर में तय अनुमान से मनपा की वसूली महज 37 फीसदी ही है। हलाकि बाजार कर के रूप में मनपा ने लक्ष्य के अनुपात में 61 फीसदी की रिकवरी करने में सफलता हासिल की। खास बात है डिमोनिटाइजेशन की वजह से वित्तीय वर्ष 1970-71 से लेकर इस वित्तीय वर्ष तक कुल 66734 संपत्तियों के नए और बकाए कर के रूप में 29 करोड़ 3 लाख 59 हजार 732 रूपए हासिल हुए।
