मुंबई :राज्यातील शासकीय ई-सेवा केंद्रांवरून स्टॅम्प पेपरची मागणी करणे आता थेट गैरकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले असून, संपूर्ण महसूल यंत्रणेला कठोर सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय सेवांसाठी स्टॅम्प पेपर बंद –
शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जात पडताळणी, उत्पन्न प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर, राष्ट्रीयत्व, रहिवासी प्रमाणपत्र वा इतर शासकीय दस्तऐवजांसाठी १०० किंवा ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी करणे गैरकायदेशीर ठरेल, असे महसूलमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. विभागीय आयुक्तांपासून तहसीलदारांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने आदेश बजावण्यात आले आहेत.
शासनाचा विद्यार्थ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासा-
“सामान्य नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेची फसवणूक थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच स्टॅम्प पेपरच्या अटी रद्द करण्यात आल्या असून, त्या अंमलात आणल्या जातीलच,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ मोहिमेत फसवणुकीचे प्रकार
‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ या उपक्रमात काही दलालांकडून निरक्षर व ग्रामीण भागातील नागरिकांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाला सात दिवसांत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश-
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुद्रांक विभागाची तपासणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशी सक्त सूचना देण्यात आली आहे. दस्त नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारा असून, प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जलद आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
