नागपूर — मानस चौक ते जीरो माईल दरम्यानच्या प्रस्तावित अंडरपास प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला शेवटी रक्षा विभागाने मंजुरी दिली आहे. रक्षा मंत्रालयाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या हलफनाम्यात स्पष्ट केले आहे की या अंडरपाससाठी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) पूर्वीच देण्यात आले असून विभागाची कोणतीही हरकत नाही.
तथापि, या मंजुरीनंतरही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. कारण जोनिंग, पर्यावरण, वाहतूक, नगररचना यांसह तब्बल 13 विभागांची अनिवार्य अनुमती अद्याप मिळालेली नाही.
यामुळे सुरक्षा समितीने आधीच इशारा दिला होता की सर्व मंजूर्‍या न घेता काम सुरू केल्यास सरकारी निधी आणि संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होऊ शकतो.
दरम्यान, महा-मेट्रोने उच्च न्यायालयात दिलेल्या निवेदनात आश्वासन दिले आहे की प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटींचे पालन केले जाईल आणि सर्व संबंधित विभागांकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले जाईल. मात्र मंजुरी प्रक्रिया विलंबात असल्याने प्रकल्प सध्या अधांतरी राहिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्येही प्रश्न उपस्थित होत आहेत की पूर्ण प्रक्रिया न करता अंडरपास प्रकल्पाची घाई घाईत घोषणा का करण्यात आली? तसेच असे केल्याने भविष्यात कायदेशीर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल, असे तज्ञांचे मत आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, मानस चौक–जीरो माईल परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अंडरपास अत्यंत आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठी सर्व विभागीय मंजुर्‍या पूर्ण झाल्यानंतरच कार्यवाही व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
