नवी दिल्ली :जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक पावलं उचलली होती. यामध्ये सर्वात मोठं पाऊल म्हणजे सिंधू जल करारावर तात्पुरती स्थगिती आणि पाकिस्तानच्या दिशेने जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह रोखणं हे होतं.
आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धबंदीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून ती आज संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून अंमलात आली आहे. मात्र, त्यामुळे भारताने घेतलेला पाणी रोखण्याचा निर्णय मागे घेतला जाणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेच भारताने सिंधू कराराला थांबवले. यानंतर काही दिवसांतच चिनाब नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पाच्या धरणाचे दरवाजे उघडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी पाकिस्तानच्या दिशेने सोडण्यात आले. यामुळे तिथल्या काही भागांत पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप भारताने सिंधू करार पुन्हा सुरु केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीवर सहमती झाली आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मेस्त्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की ही युद्धबंदी फक्त सैनिकी कारवाया, गोळीबार आणि हल्ले यापुरतीच मर्यादित आहे. जलवाटप वा इतर कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्यांवर चर्चा झालेली नाही.
पाण्याचा प्रवाह आणि व्यापार स्थगितच-
तसंच परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा आणि व्यापाराचा निर्णय अद्याप बदललेला नाही. त्यामुळे पाणी आणि व्यापार यांच्यावरील निर्बंध तसेच लागू राहणार आहेत.
