मुंबई: राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील कीड रोगांच्या व्यवस्थापनाचे दृष्टीने एकत्रित क्रॉपसॅप योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ पासून सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा व चिक्कू या प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एकत्रित कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजना (क्रॉपसॅप) राबविण्यासाठी ४१ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे,अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.
सोयाबीन, कापूस, भात, तूर व हरभरा या प्रमुख पिकावरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सन २००९-१० ते २०१२-१३ दरम्यान राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून आणि सन २०१३-१४ पासून नियमित राज्य योजनेतून कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) राबविण्यात येत आहे. त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन क्रॉपसॅप योजनेच्या धर्तीवर आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा व चिक्कू या प्रमुख फळ पिकांसाठी सन २०११-१२ पासून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून हॉर्टसॅप प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
क्रॉपसॅप व हॉर्टसॅप प्रकल्पांची एकसमान कार्यपद्धती विचारात घेऊन दोन स्वतंत्र योजना न राबविता फळ पिकांचा क्रॉपसॅप योजनेमध्ये समावेश करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. क्रॉपसॅप योजनेच्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकल्पांतर्गत पिकांवरील कीड व रोगाचे विविध टप्प्यावर काटेकोरपणे व नियमितरित्या परीक्षण व त्यासंदर्भात तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन व सल्ला प्राप्त करुन शेतकऱ्यांना कालमर्यादेत मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात सुधारित सूचना करण्यात आल्या आहेत.
क्रॉपसॅप योजनेमध्ये सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा या प्रमुख पिकांसह आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा व चिक्कू या प्रमुख फळ पिकांचा समावेश राहील. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर व हरभरा या पिकांसाठी क्रॉपसॅप योजनेची अंमलबजावणी कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने करण्यात यावी व त्याकरिता पुणे येथील राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केलेल्या मोबाईल ॲप्लिकेशन व संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात यावा. सदर योजनेकरिता विकसित करण्यात आलेल्या संगण्क प्रणालीमध्ये कृषि सहायक व कृषि पर्यवेक्षक यांची स्काऊट म्हणून व मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी आणि जिल्हा कृषि अधिकारी यांची त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रासाठी पर्यवेक्षकीय अधिकारी म्हणून नोंदणी करण्यात यावी व त्यांना कीड व रोग सर्वेक्षणाची जबाबदारी देण्यात यावी.
योजनेच्या नियोजन व संनियंत्रणासाठी राज्य पातळीवर कृषि आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे.
क्रॉपसॅप योजनेंतर्गत पिकांवरील प्रमख कीड व रोगांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत मोबाईल ॲपद्वारे व एसएमएसद्वारे शेतकऱ्यांना सल्ले देण्यात यावेत.
संबंधित पिकाच्या विकासाच्या विविध महत्वपूर्ण टप्प्यावर कीड व रोगाचे प्रमाण आर्थिक नुकसान पातळीवर पोहोचण्यापूर्वी संबंधित नेमून दिलेल्या गावातील पिकांचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी व सर्वेक्षण करावे. त्याबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन व सल्ला प्राप्त करुन त्यासंदर्भात तात्काळ संबंधित पीक क्षेत्राच्या गाव व तालुका स्तरावर शेतकऱ्यांना आवश्यक सल्ला मोबाईल, एसएमएसद्वारे देण्याची व सविस्तर मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र सभा, बैठका व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ही कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षक यांची राहील. यानुसार गावपातळीवर कार्यवाही नियमितपणे होत असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही मंडळ कृषि अधिकारी आणि तालुका कृषि अधिकारी यांची असेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
००००००
