मुंबई : टाटा इन्स्टि्यूट ऑफ सोशल सायन्स, (टिस) यांच्याकडून गोवारी समाजाच्या संशोधनात्मक अभ्यासाचे काम सूरु असून त्याचा अहवाल पुढील तीन महिन्यात येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर शासन स्तरावर त्यावर योग्य ती कार्यवाही होईल, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष यांना प्राप्त झालेल्या गोवारी समाजाच्या निवेदनानंतर या संदर्भात समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी बैठक आयोजित केली होती.
गोवारी समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या हक्क अधिकाराच्या मागण्यांबाबत विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत श्री. पटोले बोलत होते.
श्री. पटोले म्हणाले, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीतील गोंडगोवारी या नोंदीऐवजी गोवारी अशी दुरुस्ती करुन गोवारी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याबाबत शासनाकडे विविध स्तरातून मागणी करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने गोवारी समाजाबाबत सखोल संशोधन करुन टाटा इन्स्टि्यूट ऑफ सोशल सायन्स पुढील तीन महिन्यात अहवाल देणार आहे. त्यावर शासन स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लड्डा तसेच आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समितीचे संयोजक दामोदर नेवारे आणि सदस्य व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
