नागपूर : एकाच घरात राहूनही ‘आपलेपण’ न मिळणे, साध्या गोष्टींसाठीही परवानगी घ्यावी लागणे आणि स्वतःच्या घरात अन्न बनवण्याचा हक्क नाकारणे — या प्रकारांना मानसिक छळ मानत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे हा केवळ कौटुंबिक वाद नसून तिच्या सन्मानावर घाला घालणारा मानसिक अत्याचार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने पतीविरोधातील छळाचा गुन्हा रद्द करण्यास ठाम नकार दिला, तर सासूविरोधातील आरोप अस्पष्ट असल्याचे सांगत तिच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
अकोला येथील एका महिलेचा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये नागपूरमधील व्यक्तीशी विवाह झाला. सुरुवातीला संसार सुरळीत सुरू असला तरी काही दिवसांतच मतभेद निर्माण झाले. पत्नीच्या तक्रारीनुसार तिला घरात दुय्यम वागणूक देण्यात आली आणि तिच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आणण्यात आल्या.
पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. घरात अन्न बनवण्याचा अधिकार नाकारत तिला बाहेरून अन्न आणण्यास भाग पाडले जात होते. याशिवाय तिचे दागिने घराबाहेर फेकणे, माहेरी जाण्यास अडथळे निर्माण करणे आणि घटस्फोटासाठी दबाव टाकणे, असेही गंभीर आरोप करण्यात आले.
न्यायालयाचे स्पष्ट मत-
पत्नीला सतत त्रास देणे, तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे आणि घरातील मूलभूत गोष्टींपासून वंचित ठेवणे, हे मानसिक छळाचे ठोस उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पतीकडून हा गुन्हा प्रतिशोधातून दाखल केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला.
तसेच, सासूविरोधातील आरोप सर्वसाधारण व ठोस नसल्याचे सांगत केवळ नातेसंबंधाच्या आधारे गुन्हा लावणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वैवाहिक आयुष्यात पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्याचा हक्क नाकारणे हे केवळ घरगुती नियम नसून तिच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे कृत्य आहे, असा ठोस संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
