नवी दिल्ली – शेअर बाजारात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. ७ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी २ रुपयांची वाढ करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
यामुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीमुळे ही वाढ थेट ग्राहकांवर येणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे.
शुल्कवाढीचा तपशील-
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आता १३ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलवरील शुल्क १० रुपये प्रति लिटर इतके झाले आहे. हे नवीन दर ८ एप्रिलपासून लागू होतील.
कच्च्या तेलाच्या किमती खाली, तरी शुल्कवाढ का?
सध्या जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत. अमेरिकन वायटीआय क्रूड सुमारे ५९.४९ डॉलर प्रति बॅरल, तर ब्रेंट क्रूड ६३.३३ डॉलर प्रति बॅरलवर आहे. या घसरणीमुळे भारतातील तेल कंपन्यांचे नफा प्रमाण वाढले आहे, आणि याच पार्श्वभूमीवर सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ केली आहे.
दरवाढीचा ग्राहकांवर परिणाम?
तज्ज्ञांच्या मते, ही शुल्कवाढ ग्राहकांवर तात्काळ परिणाम करेलच असं नाही. आंतरराष्ट्रीय दरांतील घट लक्षात घेता, तेल कंपन्यांवर ही अतिरिक्त किंमत absorb करण्याचा दबाव येऊ शकतो.
शेअर बाजारात घसरण आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान
या घोषणेच्या आदल्याच दिवशी, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणामुळे भारतीय शेअर बाजारात ३,००० अंकांची मोठी घसरण झाली. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.
भारताची तेलावर असलेली अवलंबित्वता-
भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चा तेल आयात करणारा देश आहे. देशातील ८७% तेलाची गरज आयातीवर आधारित असल्याने, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम देशातील इंधन दरांवर होतो.
