नागपुर: CSR FUND घोटाला जोरों पर है. निधि देते समय सबसे पहले प्रतिशत की गणना की जाती है। अब यह और आगे नहीं जाने वाला है। नागपुर जिला परिषद को CSR FUND से करोड़ों की सामग्री प्राप्त हुई है। लेकिन इसके कहीं भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए संदेह प्रकट किया गया है।
विभिन्न कंपनियों से प्राप्त सीएसआर निधि से जिला परिषद के विद्यालयों में करोड़ों की सामग्री उपलब्ध करायी गयी है. लेकिन इस सामग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके उपयोग पर संदेह है। इसलिए स्कूलों को सीएसआर फंड से प्राप्त सामग्री का ऑडिट कराया जाएगा। स्थायी समिति की बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने प्रशासन को निर्देश दिए.
सीएसआर फंड गांव के स्कूलों के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों से विभिन्न कार्यों के लिए धन मुहैया कराता है। कई कंपनियों ने कई जिलापरिषद के माध्यम से सीएसआर फंड से विभिन्न उपयोगी स्कूल सामग्री स्कूलों को वितरित की गई है। लेकिन मामला सामने आया कि यह कहीं दर्ज नहीं हुआ। इसलिए यह संदेहास्पद है कि सीएसआर वित्त पोषित है या नहीं।दूसरी ओर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि सीएसआर फंड को दूसरी तरफ ले जाकर निपटाया गया हो।
इसलिए सबसे पहले इन सामग्रियों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों द्वारा बनाकर पंचायत समिति स्तर को भेजा जाए। उसके बाद पंचायत समिति ने जिला परिषद को सारी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जिन विद्यालयों को पहले ही सीएसआर निधि से सामग्री उपलब्ध करायी जा चुकी है, वहीं जिला पंचायत की उपकर निधि या अन्य निधियों से विद्यालयों को लाभान्वित किया जा रहा है।
बर्वे ने कहा कि उन स्कूलों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना आसान होगा जो अभी भी इन लाभों से वंचित हैं, भले ही स्कूल अभी भी इन लाभों से वंचित हैं।
डिजिटल सामग्री धूल फांक रही
स्कूल को डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। लेकिन कई स्कूलों में यह सामग्री धूल फांक रही है। इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह देखा गया कि न केवल शिक्षक इसका उपयोग कर सकते थे बल्कि कुछ स्थानों पर बिजली की कमी के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए शिक्षकों को इस सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, रश्मि बर्वे ने कहा।
