नागपूर:कोरोना लसीमुळे भारतातील तरुण आणि प्रौढांमध्ये अचानक मृत्यूचा धोका वाढलेला नाही, असे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या अहवालात उघड झाले आहे.केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी मंगळवारी राज्यसभेत यासंदर्भात माहिती दिली.
ICMR ने गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील तरुण आणि प्रौढांचे अकाली मृत्यू हे कोरोना लसीकरणाशी संबंधित असल्याची शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संशोधनासाठी १९ राज्यांमधून घेतले नमुने –
ICMR च्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजीने हा अभ्यास 18-45 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींवर केला आहे. जे निरोगी होते. त्यांना कोणताही आजार नव्हता.यातील काही लोकांमुळे 1 ऑक्टोबर 2021 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान अस्पष्ट कारणांमुळे अचानक मृत्यू झाला. हे संशोधन 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 47 रुग्णालयांमध्ये करण्यात आले. संशोधनादरम्यान, अशा 729 केसेसचे नमुने घेतले गेले.ज्यांचा अचानक मृत्यू झाला आणि 2916 नमुने हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर वाचवण्यात आले.
Gold Rate
26 dec 2025
संशोधनाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की, कोविड-19 लसीचे किमान एक किंवा दोन डोस घेतल्याने कोणत्याही कारणाशिवाय अचानक मृत्यूची शक्यता कमी होते.
अचानक मृत्यूचे कारण काय होते?
संशोधनात अचानक मृत्यूचा धोका वाढवणारे अनेक घटक देखील ओळखले गेले आहेत .ज्यात मृत व्यक्तीला कोविड-19 रुग्णालयात दाखल करणे, कुटुंबातील एखाद्याचा अचानक मृत्यू, मृत्यूच्या 48 तास आधी जास्त मद्यपान करणे, मादक पदार्थांचा वापर आणि जास्त शारीरिक हालचाली (जिममधील व्यायामासह) यांचा समावेश आहे.केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा म्हणाले की, आयसीएमआरच्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की कोविड-19 लसीकरण आणि तरुण प्रौढांचा अचानक मृत्यू यांचा काहीही संबंध नाही. त्याऐवजी, कोविड-19 हॉस्पिटलायझेशनचा इतिहास, कुटुंबातील अशा आकस्मिक मृत्यूंचा इतिहास आणि विशिष्ट जीवनशैलीतील वर्तणूक यासारख्या घटकांमुळे अशा मृत्यूची शक्यता वाढते. केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांचा मागोवा घेण्यासाठी ‘ॲडव्हर्स इव्हेंट फॉलोइंग इम्युनायझेशन’ (AEFI) नावाची मजबूत देखरेख प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
कोविड लसीच्या दुष्परिणामांचा मुद्दा उपस्थित –
कोविड लसीच्या दुष्परिणामांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते. यावर्षी 14 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने कोरोना लसीमुळे रक्त गोठण्यासारख्या दुष्परिणामांचा आरोप करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या याचिका केवळ खळबळ माजवण्यासाठी दाखल केल्याचे म्हटले होते. कोविड लसीच्या कथित दुष्परिणामांच्या आरोपांना वेग आला जेव्हा ब्रिटिश फार्मा कंपनी AstraZeneca ने या वर्षी एप्रिलमध्ये न्यायालयात कबूल केले की त्यांच्या Covid-19 लसीचे दुष्परिणाम होऊ शकतात.
AstraZeneca ने साईड इफेक्ट्स होणार असल्याचे केले होते कबूल-
तथापि, कंपनीने असेही म्हटले होते की हे केवळ अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये साईड इफेक्ट्स होईल. आम्ही तुम्हाला सांगूया की सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्ड-ॲस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेला फॉर्म्युला वापरून भारतात कोविशील्ड लस तयार केली होती. तथापि, सीरम इन्स्टिट्यूटने दावा केला होता की कोविशील्ड लसीचे दुष्परिणाम भारतात आढळले नाहीत. ब्रिटीश न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, AstraZeneca ने मान्य केले होते की त्याच्या कोरोना लसीमुळे 1 दशलक्ष पैकी एका प्रकरणात थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) होऊ शकतो. या प्रकरणात, शरीरात रक्ताच्या गुठळ्या तयार होतात आणि प्लेटलेटची संख्या लक्षणीय घटते.
