नागपूर : नागपूर ग्रामीणमधील मौजा पिपळा येथील तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या ‘गोल्डन एव्हेन्यू’ हाउसिंग प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल फौजदारी रिट याचिकेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात पोलीस, महसूल, नोंदणी, नगर विकास विभाग, नगर पंचायत बेसा-पिपळा तसेच महारेरा यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
अधिवक्ता सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्याच्या विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह नागपूर पोलिसांच्या अनेक ठाण्यांना नोटीस जारी केली. यामध्ये पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, उपआयुक्त, तसेच सदर, सीताबर्डी, सक्करदरा, बेलतरोडी, हुडकेश्वर या पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे.
याचिकेनुसार, मौजा पिपळा येथील खसरा क्र. १४२ मधील सुमारे १२ एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या बळकावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पांडुरंग बानाईत आणि धरमदास रामाणी यांच्यासह इतर आरोपींनी संगनमत करून ही जमीन विक्रीस काढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी यापूर्वी चार गुन्हे दाखल असून त्यातील दोन प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, तर उर्वरित प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचा आरोप आहे.
तसेच, काही पोलीस अधिकारी आणि शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांनी आरोपींना मदत केल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. २०१५ पासून संगनमताने बेकायदेशीर व्यवहार सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘गोल्डन एव्हेन्यू’ प्रकल्पाला ११ डिसेंबर २०२३ रोजी महारेराकडून नोंदणी देण्यात आली होती. मात्र, प्रकल्पासंदर्भातील कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, बनावट हक्क अहवाल सादर केल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकेत महारेरावर कारवाईची मागणी करत प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करणे, दंड आकारणे, एस्क्रो खाते गोठवणे, तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित वकिलाविरुद्ध बार कौन्सिलकडे तक्रार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
१७ एप्रिल २०२६ रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने महारेराला नोटीस बजावत पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर ठेवली आहे. या प्रकरणामुळे नागपूरातील रिअल इस्टेट व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
