मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आता ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरणे ठरवणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची तयारी वेगात सुरू झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा लागू असलेल्या कोल्हापूरसह राज्यातील १४ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने तसे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, काही जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असली तरी आरक्षण मर्यादेत येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक घेण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात सध्या ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. त्यापैकी भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार नाहीत. उर्वरित ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १८ ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्या जिल्ह्यांतील निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया राबवता येणार नाही.
याउलट, उर्वरित १४ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आयोगाने संभाव्य वेळापत्रक तयार केले आहे. हे वेळापत्रक पुढील आठवड्यात किंवा २२ डिसेंबरनंतर कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल १६ जानेवारीला जाहीर होणार असून, नगरपालिकांचे निकाल २१ डिसेंबरला लागणार आहेत. या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
महापालिकांनंतर आता ग्रामीण राजकारण रंगतदार होणार असून, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या घोषणेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
