Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Dec 22nd, 2017

    कायदा व सुव्यवस्थेवरील चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले

    CM Devendra Fadnavis
    नागपूर: कायदा व सुव्यवस्थेवरील चर्चेला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.

    त्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे असे:

    • सर्व प्रकारच्या वर्गवारीत महाराष्ट्रातील गुन्हांची संख्या कमी झाली आहे. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र हा देशात 13 वा आहे आणि देशातील गुन्ह्यांच्या दरापेक्षा राज्यातील गुन्ह्यांचा दर कमी आहे.

    • राज्यातील अपराधसिद्धीचा दर आता 54 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. वैज्ञानिक पुराव्यांसारख्या अनेक उपाययोजनांमुळे अधिक संख्येने गुन्हेगारांना शिक्षा होते आहे. यापुर्वी हा दर 8 ते 13 टक्क्यांदरम्यान असायचा.

    • अनुसूचति जाती-जमातीविरुद्धचे गुन्हे कमी तर झालेच. महिला आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे सुद्धा कमी झाले. शिवाय या प्रकरणांतही अपराध सिद्धीचा दर वाढला आहे.

    • सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नातून ऑपरेशन मुस्कानअंतर्गत 20,112 बालकांना त्यांच्या घरी परत आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो.

    • अपघातांची संख्या सुद्धा 3786 ने कमी झाली आहे.

    • यंदा 67 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात यश मिळाले. 17 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. 7 नक्षलवादी चकमकीत ठार झाले. नक्षल भागात युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी उद्योगवाढीला चालना देण्यात आली आहे. सी-60 दलाचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो.

    • नागपुरात सुद्धा गुन्हेगारी सर्वच वर्गवारीत कमी झाली आहे. 2014 आणि 2017 च्या तिरपुडे इन्स्टिट्युटच्या सेफ्टी पर्सेप्शन इंडेक्स अहवालाची तुलना केली तर हे सहज लक्षात येईल.

    • पोलिस सुधारणेसाठी अनेक उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. सीसीटीएनएसच्या माध्यमातून गुन्हे आकडेवारीचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. ई-तक्रार ॲप हे कार्यक्षमता आणि पारदर्शिता वाढविण्यासाठी आणखी एक मोठे पाऊल आहे.

    • दळणवळणाच्या अनेक सुविधा, बुलेटप्रुफ जॅकेटची खरेदी, पोलिस दलाला अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज करणे असे अनेक उपाय करण्यात आले. पोलिस आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145