– किसान लाभार्थियों को पशुओं के परिवहन खर्च का भार वहन करना पड़ेगा
नागपुर – पशुपालन विभाग के माध्यम से किसान लाभार्थियों को दिए जाने वाले पशुओं को अन्य राज्यों से खरीदने की शर्त लगाई गई है. इससे पशुओं की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों को काफी परेशानी होती है और उनका कहना है कि लागत कमीशन से ज्यादा है।
पशुपालन आयुक्तालय को जिला परिषद के पशुपालन विभाग से राज्य के बाहर से पशु खरीदने का आदेश मिला है. इससे स्थानीय पशु विक्रेताओं को भारी नुकसान होगा और लाभार्थी किसानों को परिवहन के लिए भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।
जिला वार्षिक योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों के लिए दुधारू पशुओं, बकरियों एवं भेड़ों की वितरण योजना कार्यान्वित की जा रही है। पशुपालन आयुक्तालय ने लाभार्थियों को स्थानीय बाजार से पशु खरीदने की सुविधा देने के बजाय अब राज्य के बाहर से दुधारू पशुओं को खरीदने का आदेश जारी किया है।
इस योजना को लागू करने में पुराने जानवरों को लाभ के लिए दिखाने का अधिक जोखिम है। इसलिए कुछ पशुपालकों ने इस पत्र पर नाराजगी जताई है। यह खरीद स्थानीय पंचायत समिति की पशुधन विकास समिति द्वारा की जाएगी। इस पत्र के पीछे मंशा राज्य के सीमावर्ती राज्यों में बाजार समिति से अच्छी गुणवत्ता वाले पशुधन खरीदना है।
इससे पूर्व जिला परिषद ने खनन निधि योजना की निधि से आपूर्तिकर्ताओं को ठेका देकर कलमना के हितग्राहियों को पशुओं का वितरण किया। जिला वार्षिक योजना से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को दो गाय (80 हजार) एवं पांच हजार रुपये का बिमा एवं एक बकरा एवं 10 बकरी (90 हजार) का बीमा एवं पांच हजार रुपये का बीमा का लाभ मिलेगा।
