– योजना में फंसी निधि
नागपुर : जिला योजना समिति को जहां सड़कों के लिए राशि मिल गई है, वहीं योजना समय से तैयार नहीं हो पाई है और जो योजना प्रस्तुत दोगुने होने से करीब 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.राशि खर्च होने में मात्र दो माह का समय शेष रहने से ठेकेदार परेशान हैं।
राज्य सरकार ने नागपुर जिले के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इसमें से 20 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के लिए मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन इस बात पर विवाद है कि नेता के निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी सड़कें बनाएं और क्या करें। हर नेता अपने क्षेत्र की सड़कों की सूची भेजकर अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। तो योजना समाप्त हो गई है।
इस दबाव के कारण समय पर सड़कों की योजना नहीं बन पाई। आखिर में हर नेता को खुश करने के लिए 40 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई। तीन-चार महीने का समय बीत चुका है। वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होता है। अगर इससे पहले धनराशि खर्च नहीं की गई तो उसे सरकार को वापस करना होगा। नेताओं और अधिकारियों के बीच विवाद में 20 करोड़ रुपये का फंड फंसा हुआ है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले जिला परिषद को 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी. अतिरिक्त 50% फंडिंग मानकर योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। लेकिन जिला परिषद ने 200 प्रतिशत के हिसाब से 40 करोड़ की योजना तैयार की। इस बीच सरकार ने जिला योजना समिति को 30 प्रतिशत कोष कोरोना के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है. इससे जिला योजना समिति की फंडिंग प्रभावित हुई। तदनुसार, जिला परिषद योजनाएँ तैयार करना चाहती थी। लेकिन जिला परिषद ने इसकी तैयारी नहीं की।
बाद में कोरोना के लिए दिए गए 150 करोड़ रुपये में से सिर्फ 90 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 60 करोड़ रुपये दूसरे विभाग को दिए गए. ऐसे में दोबारा योजना बनाने का सवाल खड़ा हो गया। यह काम अभी तक नहीं किया गया है। योजना के अभाव में ग्रामीण सड़कों के लिए धन अभी तक खर्च नहीं किया गया है। तो तस्वीर यह है कि नागरिकों को खराब सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
पूरे साल फंडिंग की योजना नहीं है। यदि धन खर्च नहीं किया गया, तो सामने वाले को अधिक धन नहीं मिलेगा। इसको लेकर प्रशासन व अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। दोनों के बीच नियोजन विसंगति से नागरिक प्रभावित हो रहे हैं।
-आतिश उमरे, नेता प्रतिपक्ष
