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नागपुर: महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को मुंबई में घोषणा की कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में कार्यरत ठेका कामगारों को सामान वेतन कानून की तहत वेतन देने तथा उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए समिति गठित की जा रही है. ऊर्जा मंत्री बावनकुले के कहा कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडल की समस्त कंपनियों की निदेशक अनुराधा भाटिया के नेतृत्व में यह समिति गठित की जा रही है. यह समिति ६ मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौपेंगी.
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार के विद्युत् मंडल के अधीन तीन कम्पनियां महानिर्मिति, महावितरण तथा महापारेषण क्रियान्वित हैं और इन तीनों विभागों में ३५ हजार से ज्यादा कर्मचारी ठेका पद्धति पर कार्यरत हैं.
ठेके पर कार्यरत ३५ हजार कर्मचारी पिछले कई दिनों से सामान वेतन कानून की तहत वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं और तत्सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ठेका कर्मचारियों के पक्ष में फ़ैसला भी दिया है. बुधवार को मुंबई स्थित ऊर्जा मंत्रालय के मुख्यालय प्रकाशगढ़ में ठेका कामगारों के संगठनों के साथ संपन्न बैठक में ऊर्जा मंत्री बावनकुले ने कहा कि अनुराधा भाटिया के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट के बाद सामान वेतन कानून की तहत वेतन देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की रौशनी में ही सारे निर्णय लिए जाएंगे.
अनुराधा भाटिया के नेतृत्व वाली समिति में तीनों विद्युत् कंपनियों के मानव संसाधन विभाग के कार्यकारी निदेशक तथा वित्त निदेशक के साथ पूर्व में इसी काम के लिए गठित रानाडे समिति के सदस्य भी शामिल रहेंगे. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन, ठेका कामगारों को योग्यता अनुरूप वर्गीकरण तथा इस निर्णय पर अमल करने से सरकार की तिजोरी पर कितना बोझ बढ़ेगा, समिति मुख्यतः इन्हीं पहलुओं पर गौर करेगी. आगामी १० जनवरी को इस समिति की पहली बैठक आयोजित की गई है.
