नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडलं. नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेवेळी काँग्रेसच्या रायबरेलीच्या (उत्तर प्रदेश) खासदार सोनिया गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेसची भूमिका मांडली.
हा माझ्या आयुष्यातला महत्त्वाचा क्षण आहे. देशात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांची भागीदारी निश्चित करणारे संविधान संशोधन विधेयक माझे पती तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडले होते. परंतु, राज्यसभेत ते सात मतांनी पडले. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने ते विधेयक पारित केलं. त्यामुळे आज आपल्या देशात स्थानिक पातळीवर निवडून आलेल्या १५ लाख महिला आहेत. त्यामुळे राजीव गांधी यांचे स्वप्न आज अर्ध पूर्ण झाले असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
काँग्रेसची मागणी आहे की हे विधेयक पारित करून त्वरित त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. या विधेयकानंतरही त्यांना आणखी काही वर्ष वाट पाहावी लागेल. देशातील स्त्रियांना आणखी किती वर्षं वाट पाहावी लागणार आहे? दोन वर्षं? चार वर्षं? सहा वर्षं? की आठ वर्षं? भारतातल्या स्त्रियांबरोबर होणारा हा व्यवहार योग्य आहे का?असा संतप्त सवालही सोनिया गांधींनी उपस्थित केला.
यासह तुम्ही लवकर जनगणना करा, त्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची व्यवस्था केली जावी. यासाठी सरकारने तडकाफडकी हालचाली सुरु कराव्यात. आवश्यक त्या उपाययोजना करून विधेयकाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
