नवी दिल्ली- राज्यात तब्बल पाच वर्षांपासून प्रशासकांमार्फत चालविल्या जात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करून, पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिले.
या निर्णयामुळे मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद, तसेच इतर महापालिकांतील प्रशासकीय कारभाराचा अंत होणार असून लोकप्रतिनिधी पुन्हा सत्तेवर येणार आहेत.
कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश-
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना स्पष्टपणे सांगितले की, संविधानानुसार लोकप्रतिनिधींनी स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवल्या पाहिजेत. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचे अस्तित्व हे संविधानाच्या विरोधात आहे.यासोबतच कोर्टाने खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत
चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढा.
चार महिन्यांत सर्व निवडणुका पार पाडा.
2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच निवडणुका घ्या.
सप्टेंबरपूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करा.
निवडणुकीस कोणताही अडथळा नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
कोरोना काळात पुढे ढकललेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविरोधात डिसेंबर 2021 मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तब्बल चार वर्षांनंतर या याचिकेवर सुनावणी झाली असून, परिणामी राज्यभरातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रशासक युग लवकरच संपुष्टात येणार –
मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक संस्था असून ती गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकांद्वारे चालवली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता या महापालिकेत नव्याने निवडणूक होणार असून, राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
