देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतील आधुनिक भारताच्या स्वप्नपूर्तीकडे नेणारा समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला न्याय देणारा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला.
देशातील दलित, शोषित, पीडित, मागास या सर्वांचा विचार करून शेती, उद्योग, शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान, संशोधन, स्टार्ट अप या सर्व क्षेत्रांचा विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आज देश स्वातंत्र्याचे ७५ वर्ष पूर्ण करीत आहे. उद्याचा शतकाकडे वाटचाल करणारा भारत हा तंत्रज्ञानाने विकसीत शैक्षणिक क्षेत्राला अत्याधुनिकीकरणाची जोड देत तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देउन उद्याचे नेतृत्व निर्माण करणारा देश वाटचाल करीत आहे.
देशातील मागास भागांकडे अर्थसंकल्पात कटाक्षाने लक्ष देण्यात आले आहे. देशातील मागास ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे.
भारतमाला, सागरमाला आणि आता पर्वतीय क्षेत्रातील विकासाच्या दृष्टीने ‘पर्वतमाला’ ही महत्वाची बाब या अर्थसंकल्पात आहे. स्वतंत्र भारतात आजही पर्वतीय भागातील लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. पर्वतीय क्षेत्रात होणा-या वाहतूक विकासामुळे येथील नागरिकांच्या जीवनात सुलभता येणार आहे.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद केली असून मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार असून मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरांचे निर्माण केले जाणार आहे.
एकूणच देशासाठी दिशादर्शक आणि देशातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तीच्या जीवनात सुलभता प्रदान करणारा अर्थसंकल्प देशहितासाठी मिळाल्याचा आनंद आहे.