मुंबई: राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर वेग येण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व नगर परिषद, महानगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून रखडलेल्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला आता चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला फटकारत आदेश दिला होता की, राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पार पाडाव्यात. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना पूर्ण करून निवडणुकीसाठी लागणारी तयारी सुरू करण्यासाठी सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने लवकरच निवडणूक आयोगाकडे प्रभाग रचनेसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे संकेत दिले आहेत. ही माहिती येत्या काही दिवसांत, म्हणजेच या किंवा पुढील आठवड्यात दिली जाऊ शकते. या अहवालानंतर आयोग आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीच्या अंतिम स्वरूपावर काम सुरू करणार आहे.
दरम्यान, राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रशासकीय अधिकारी सत्तेवर आहेत, तर काही ठिकाणी कार्यकाळ संपल्यानंतरही नवी निवडणूक झालेली नाही. या साऱ्या प्रकारांकडे सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने पाहिले असून, लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान होत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडून सरकारकडे वळवण्यात आले होते, यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची झाली होती. निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे याच निर्णयाची मोठी भूमिका होती, असेही निरीक्षण नोंदवले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे म्हणजे राज्यघटनेच्या लोकशाही मूल्यांनाच छेद देणे आहे. कोणत्याही निवडणूक संस्थेला अनिश्चित काळासाठी अधिकाऱ्यांच्या हाती ठेवता येणार नाही. निवडणूक ही लोकशाहीची आत्मा आहे, आणि ती वेळेत पार पडलीच पाहिजे, असा ठाम आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
यासोबतच, निवडणुका जुलै २०२२ पूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात, असेही निर्देश दिले गेले आहेत. तथापि, या संदर्भात बंठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर या निवडणुकांची वैधता पुन्हा तपासली जाऊ शकते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या राज्यातील ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदेपर्यंत अनेक ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती सत्ता आहे. लोकप्रतिनिधींना संधी न देता निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची ही प्रवृत्ती अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. त्यामुळे आता सरकारला लवकरात लवकर प्रभाग रचना पूर्ण करून आयोगासमोर मांडावी लागणार आहे.
