·बँक आढावा बैठक
·सीडी रेशो वाढवा
भंडारा:- खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून यावर्षी पाऊस चांगला होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता असून बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी दिले. बँक अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते.
अग्रणी बँक व्यवस्थापक अशोक कुंभलवार, जिल्हा उपनिबंधक मनोज देशकर, नाबार्ड व्यवस्थापक संदीप देवगिरकर, संचालक आरसेटी सुजीत बोदेले व बँक प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत बँकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
सन 2020-21 या वर्षात खरीप आणि रब्बी मिळून 455 कोटी 45 लाख रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बँकांनी 1 लाख 25 हजार 440 खातेदारांना 500 कोटींचे पीक कर्ज वितरीत केले. कर्ज वितरणाची टक्केवारी 110 टक्के एवढी आहे. यात सर्वाधिक कर्ज भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केले होते. बीडीसीसी बँकेने 76 हजार 770 सभासदांना 323 कोटी 62 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले. कर्ज वितरणाची टक्केवारी 119 टक्के एवढी आहे.
सन 2021-22 यावर्षी खरीप आणि रब्बी मिळून 500 कोटी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. बँकांनी 22 जूनपर्यंत 63 हजार 183 सभासदांना 337 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. ही टक्केवारी 68 टक्के आहे. यात सर्वात मोठा वाटा बीडीसीसी बँकेचा असून भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 58 हजार सभासदांना 296 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. कर्ज वाटपाची टक्केवारी 98 टक्के एवढी आहे.
पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत व खाजगी बॅंकांची कामगिरी कमी असून दिलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले. काही बँकांची कर्ज वाटपाची टक्केवारी अतिशय कमी असून यावर नाराजी व्यक्त करून कामगिरी सुधारण्याची ताकीद त्यांनी बॅंकांना दिली.
या बैठकीत जिल्ह्याच्या क्रेडीड-डिपॉझिट (सीडी) रेशोवर चर्चा करण्यात आली. मार्च 2021 पर्यंत सर्व बँक मिळून सीडी रेशो 36.33 टक्के एवढा आहे. सीडी रेशो 40 टक्क्याच्या वर असणे अपेक्षित आहे असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बँकांनी सीडी रेशो वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पुढील तिमाहीत रेशो वाढलेला असावा असे ते म्हणाले.
शासन पुरस्कृत योजनांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. शासनाच्या विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांची प्रकरण बँकांकडे मंजुरी साठी येतात. या प्रकरणांना प्राधान्याने मंजुरी प्रदान करण्यात यावी. लाभार्थ्यांना विनाकारण बँकेच्या चकरा माराव्या लागू नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. होतकरू व गरजू तरुण तरूणींना आपला उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी बॅंकांना दिले. यावेळी योजनानिहाय बँकांकडे प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
स्टार रोजगार स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या कामकाजाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. आरसेटीद्वारा तयार करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालाचे जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
