मुंबई : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज बिलात संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असून यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित सचिवांची समिती स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत समिती स्थापन करण्याबाबत ठरविण्यात आले. बैठकीस जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुरंदर पंचायत समितीचे सभापती अतुल म्हस्के, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजनांसाठी येणारे वीज बिल भरणे सुलभ व्हावे याकरिता त्यांना किती प्रमाणात आर्थिक सहाय्य देता येईल याबाबत राज्यस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करुन या समितीने सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा योजना तयार केल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक स्तरावर करण्यात येते. पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणारे वीज बिल व त्यासाठी जमा करण्यात येणारी रक्कम यामध्ये फरक असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक सहाय्य कशा प्रकारे देता येईल याबाबत या समितीने सविस्तर अहवाल द्यावा.
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणारे वीज बिल व ग्रामपंचायतीकडे जमा होणारी रक्कम यामध्ये तफावत असल्याने ग्रामपंचायतींना संपूर्ण वीज बिल भरणे शक्य होत नाही. पर्यायाने थकित वीज बिलाची रक्कम वाढत जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजना राबविणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना ग्रामपंचायतीऐवजी जिल्हा परिषदांनी राबवाव्यात यासाठी राज्यस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.
