सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश : विधी सहायकांच्या फेरर्नियुक्तीचेही आदेश
नागपूर: लकडगंज कडबी बाजार खुले मैदान आणि भूखंड क्रमांक ११५, ११६ च्या जागेची लीज, अतिक्रमण आणि लीज नूतनीकरणाच्या कार्यवाहीच्या तपासणीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण तपासणी करून अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे निर्देश मनपा विधी समितीचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
विधी समितीची ऑनलाईन बैठक शुक्रवारी (ता. १६) पार पडली. विधी समितीचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीला उपसभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे, सदस्य जयश्री वाडीभस्मे, सुमेधा देशपांडे, मनिषा धावडे, मंगला लांजेवार, घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त डॉ. प्रदीप दासरवार, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, सहायक आयुक्त अशोक पाटील, सहा आयुक्त साधना पाटील, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे, प्रभारी आरोग्य अधिकारी (दवाखाने) डॉ. नरेंद्र बहिरवार, डॉ. विजय जोशी यांची उपस्थिती होती.
लकडगंज येथील कडबी बाजार खुले मैदान आणि भूखंड क्रमांक ११५ ची ३२१५ वर्ग फूट आणि भूखंड क्रमांक ११६ ची २९३५० वर्ग फूट जागा मनपाच्या मालकीची आहे. १९९२ मध्ये त्याची लीज देण्यात आली होती. मात्र लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. अंकेक्षण झाले नाही. त्या जागेवर अतिक्रमणे झाली. लीजची आकारणी, दंड असे अनेक विषयावर काय कार्यवाही झाली आदी मुद्यांची तपासणी करण्याकरिता समिती नेमण्यात आली असून ती समिती यासंदर्भात तपासणी करून अहवाल सादर करेल, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
विधी विभागात कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आलेल्या विधी सहायकांच्या सेवा मे महिन्यात संपुष्टात आल्या. १२ विधी सहायकांच्या पदांपैकी आठ पदे भरण्यात आली होती. त्यापैकी सहा विधी सहायकांची फेर नियुक्ती करण्यात यावी व बिंदूनामावली संदर्भातील शासन निर्देशांची तपासणी करून उर्वरित सहा जागा जाहिरातीद्वारे भरण्याचेनिर्देश सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
मनपाच्या विविध झोनअंतर्गत नवीन एलईडी लाईट लावताना काढण्यात आलेल्या सोडियम लाईट आणि स्क्रॅप मटेरियलची स्थिती व सद्यस्थितीबाबतीतील तपशीलासंबंधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेची आणि प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाड-पागे समितीअंतर्गत नियुक्ती देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. २०१८ पासून मात्र शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त डॉ. प्रदीप दासरवार यांनी दिली. यावर अधिक माहिती घेत विधी समितीचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी लाड-पागे समितीच्या शिफारस ही मानवीय दृष्टिकोनातून लागू करण्यात आली असल्याचे सांगितले. कुठलेही लेखी आदेश नसताना ही लाड-पागे समितीची शिफारस अंमलात न आणणे, हे योग्य नाही. यासंदर्भात सुजाता गोमाजी शेंडे या “नात” असलेल्या महिलेने केलेला अर्ज अपात्र ठरविण्यात आला. याबाबत ठराव क्र. २२२ नुसार घेतलेल्या निर्णयानुरूप तिला लाड-पागे समिती शिफारशीचा फायदा देत तिची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही निर्देश सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
सिटीझन चार्टर अर्थात नागरिकांची सनद लागू करण्यासंदर्भात झालेल्या चर्चेवर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्बन डेव्हलपमेंट अंतर्गत निर्देशित केलेल्या ४९ प्रकारच्या सेवा “राईट टू सर्व्हिसेस” अंतर्गत स्विकारल्याची माहिती माहिती सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी दिली. मात्र, याबाबत नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी सर्व झोन कार्यालयात ठळक ठिकाणी त्याची माहिती प्रदर्शित करावी व तत्संबधाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
विविध विभागातून मनपा कर्मचाऱ्यांना आबंटित करण्यात येणार्या सदनिकांच्या संदर्भाने नेमके धोरण काय आहे व आबंटित करण्यासंबंधी काही नियमावली आहे काय? असे विचारले असता प्रशासनाने त्याबाबत अनभिज्ञता दर्शविली. यावर आतापर्यंत आबंटित करण्यात आलेल्या सर्व सदनिकांची चौकशी करून अहवाल सादर करणे व धोरण व नियमावली निश्चीत करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
सुरक्षा रक्षक पुरविण्याऱ्या एजंसीबाबतचा आणि त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील केंद्रीय स्तरावर सुरक्षा एजंसींना आबंटित करण्यात आलेले पॅाईंट्स व सुरक्षा रक्षकांची शहानिशा करणे, आठवड्यातून किमान एकदा आकस्मिक भेट देवून निरीक्षण करणे व त्याचा मासिक अहवाल समितीपुढे सादर करण्याचे निर्देश सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
