मुंबई: मे. कंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या कामगारांच्या थकित वेतनासाठी केंद्रीय प्रादेशिक श्रम आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले .
मे. कंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या कामगारांच्या थकित वेतनासंदर्भातील सद्यस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले की, शासनाच्या धोरणानूसार कामगारांच्या हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रचलित कामगार कायद्याच्या तरतूदीनुसार व्यवस्थापनेविरुध्द कठोर कार्यवाही करण्याबरोबरच कामगारांचे थकीत वेतन व इतर भत्ते मिळवून देण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. मे.कंबाटा एव्हिएशन कंपनीचे कामकाज ऑगस्ट 2016 पासून बंद झाले असून कंपनी व्यवस्थापनाने कायदेशीर देणी अद्यापपर्यंत कामगारांना दिलेली नाही. तसेच सदर कंपनी व्यवस्थापनाने आस्थापना बंद करीत असल्याची कायदेशीर नोटीस दिलेली नाही त्यामुळे कामगारांच्या वेतन आणि इतर देणी निश्चित करणे कठीण झालेले आहे.
सदर आस्थापनेकरिता समुचित शासन हे केंद्र शासन असून विविध कामगार कायदयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम मुंबईच्या प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालयामार्फत केले जाते. केंद्रीय श्रम आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीने आपला अहवाल 1 नोव्हेंबर 2016 रोजी सादर केला आहे. दरम्यान कामगार मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कामगारांचे थकित वेतन मिळूवन देण्यासाठी 12 जानेवारी 2017 रोजी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून समितीच्या बैठका घेण्यात येत असून याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
या बैठकीला कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आदी उपस्थित होते.
