नागपूर: नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन घोरण २०२१ ची अंमलबजावणी सुरू करणेत आली आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०२२ पासुन नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयात प्रस्ताव मंजूरीसाठी टाकतांना महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणानुसार खालील तरतूदी करणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ अंमलबजावणीबाबत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नागपूर सुधार प्रन्यास तर्फे कळविणेत येत आहे. कि, महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने दिनांक २३ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०२/२०२२ पासून संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१, राबविण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार विकास परवानगीमध्ये अंर्तभाव करण्याबाबत खालीलप्रमाणे अटींचे पालन आता नवीन सदनिका विकासकांना आणि प्लॉट धारकांना बांधकाम करतांना करावयाचे आहे.

Gold Rate

Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 60,000 /-

Gold 22 KT ₹ 1,48,500 /-

Silver/Kg ₹ 2,41,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

१. नविन निवासी इमारतीना त्याच्या एकूण पार्किंग जागेपैकी किमान २० टक्के जागा इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सुसज्ज स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यापैकी ३० टक्के ही सामाईक पार्किंग जागा किंवा व्यक्तिगत निवासी सदनिका मालकाला वाटप न केलेली पार्किंग जागा असणार आहे.

२. नविन निवासी प्रकल्प विकासकांना, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ पासुन इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सुसज्ज पार्किंग खरेदीचा पर्याय देणे आवश्यक असणार आहे.

३. सार्वजनिक पार्किंग प्लाझा त्यांच्या एकुण क्षमतेच्या किमान २५ टक्के जागा, सन २०२३ पर्यंत इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिग सुविधेसाठी सुसज्ज जागामध्ये रूपांतरित करावे लागणार आहे.

४. सर्व संस्थात्मक आणि व्यावसायिक संकुल सन २०२३ पर्यंत त्यांच्या एकूण पार्किंग जागांपैकी २५ टक्के जागा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सविधेसाठी सुसज्ज जागामध्ये रूपांतरित करावी लागणार आहे.

५. सर्व शासकीय कार्यालये सन २०२५ च्या आधी, त्यांच्या एकूण पार्किंग जागांपैकी १०० टक्के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सविधेसाठी सुसज्ज पार्किंगमध्ये रूपांतरित करतील. अशा प्रकारचे निर्देश शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तर्फे देण्यात आले आहेत. तरी सर्व संबंधीतांनी इमारत बांधकामाचे नियोजन करतांना उपरोक्त तरतुदी करून ईमारत नकाशे मंजूरीसाठी सादर करणेचे तसेच उपरोक्त तरतूदीचे पालन करणेचे आवाहन महानगर आयुक्त मनोजकुमार सुर्यवंशी यांनी केले आहे.