नागपूर- राज्याच्या लोकनिर्माण विभागात (PWD) सध्या प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. रविभवन विभागात दोन उपविभागीय अभियंत्यांमध्ये थेट शीतयुद्ध सुरू झालं आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी उपविभागीय अभियंता संजय उपाध्ये यांची बदली मुख्य अभियंता कार्यालय, नागपूर येथे केली होती. निवृत्तीला फक्त महिनाभर बाकी असताना झालेल्या या बदलीवर उपाध्ये यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

नवीन उपविभागीय अभियंता अजय पाटील (घाटे) यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी रविभवन येथे येऊन कोणताही अधिकृत चार्ज न घेता कामकाज सुरू केलं. त्यांनी ऑफिसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आणि बाउन्सरही तैनात केले. यानंतर उपाध्ये यांनी बदलीविरोधात मध्यस्थ प्रशासन न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली. मॅटने ७ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या बदली आदेशावर स्थगिती (स्टे) दिली आणि त्वरित कार्यभार सांभाळण्याचे निर्देश दिले.

त्याच दिवशी संध्याकाळी उपाध्ये यांनी पुन्हा रविभवनात हजेरी लावली आणि शाखा अभियंत्याच्या केबिनमधून कार्यालयीन कामकाज सुरू केले, कारण त्यांच्या स्वतःच्या केबिनला कुलूप लावलेले होते.

Gold Rate

June 24 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,600 /-

Gold 22 KT ₹ 1,33,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,23,700/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

काय आहे प्रकरणाचा मागोवा-

२३ ऑक्टोबरच्या रात्री उपाध्ये यांच्या बदलीचे आदेश निघाले. त्यांनी २४ ऑक्टोबरला ऑनलाइन आदेश पाहिला आणि २९ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यालयात काम केले. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ३० ऑक्टोबरला अजय पाटील यांनी कार्यालयात येऊन चार्ज घेतला. उपाध्ये त्याच दिवशी कार्यालयात आले पण चार्ज हस्तांतरणाशिवायच परत गेले आणि वैद्यकीय रजेवर (मेडिकल लीव्ह) गेले.

सीटीसी परंपरा मोडली — उपाध्ये

उपाध्ये यांनी म्हटलं, “सरकारने बदली केली, हे मी मान्य आहे. पण नवीन अधिकारी चार्ज घेण्यासाठी येतात तेव्हा पारंपरिक पद्धतीने सीटीसी (चार्ज हँडओव्हर) दिला जातो. परंतु या वेळी ती परंपरा मोडली गेली. एकतर्फी चार्ज घेणे ही महाराष्ट्राच्या प्रशासन संस्कृतीत बसत नाही.”

निधी आणि सीसीटीव्हीचा मुद्दा-

उपाध्ये ७ नोव्हेंबर रोजी ऑफिसमध्ये आले तेव्हा सीसीटीव्ही बसवलेले होते आणि बाउन्सरही तैनात होते. त्यांनी विचारणा केली की, हे कॅमेरे कोणत्या निधीतून बसवले आणि प्रस्ताव कुणी मंजूर केला? त्यानंतर रात्रीच कॅमेरे काढून टाकण्यात आले. उपविभागीय अभियंत्याच्या केबिनच्या दोन चाव्या असतात, मात्र सध्या त्या कार्यालयात उपलब्ध नाहीत, असं उपाध्ये म्हणाले.

उच्च न्यायालयात सुनावणी-

उपाध्ये यांनी सांगितले की, “मी मॅटच्या आदेशानुसार काम सुरू केलं आहे. शनिवार, रविवारसुद्धा कार्यालयात येऊन काम पूर्ण केलं.” त्यांचा बदलीविरोधातील खटला मुंबई उच्च न्यायालयात ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीस येणार आहे. त्यांच्या बाजूने अ‍ॅड. गणेश खान, अ‍ॅड. अर्थ खानझोडे, अ‍ॅड. अनीश देशपांडे आणि अ‍ॅड. रेणुका गोसावी यांनी बाजू मांडली.

अजय पाटील (घाटे) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि एसएमएसला प्रतिसाद दिला नाही.