नागपूर : कधी कामकाजावरून, कधी मान-अपमानावरून चर्चेत राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेला सध्या अवकळा आल्यासारखेच झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय कामकाजात कमालीची शिथिलता आली आहे. सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांचेही अधिकार गोठविल्याने जि.प.मध्ये विभागाच्या होणाऱ्या मासिक बैठकाही केवळ चहापाण्यापुरत्याच ठरत आहेत.
लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यावर देशभरात आचारसंहिता लागू झाली. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनीसुद्धा आपापल्या गाड्या शासनाकडे जमा केल्या. आपात्कालीन परिस्थिती असल्यास केवळ पाणीपुरवठा आणि आरोग्य समितीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात. इतर समित्या आणि पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार गोठविण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात काहीशी शिथिलता आली. पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार गोठविल्याने अधिकऱ्यांवरील ताण कमी झाला. वारंवार होणाऱ्या बैठका, घेण्यात येणारे आढावे यापासून अधिकारी रिलॅक्स झाले.
कामानिमित्त येणाऱ्यांची वर्दळसुद्धा कमी झाली आहे. दरवर्षी असणाऱ्या ३१ मार्चच्या टेन्शनपासूनही अधिकारी बºयापैकी रिलॅक्स झाल्याचे वातावरण आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामामध्ये अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी निवडणूक ड्युटीमध्ये व्यस्त आहेत. जिल्हा परिषदेत मार्च एन्डिंगचे काम सुरू असताना निवडणूक ड्युुटी लागल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
निधीच्या खर्चात आचारसंहितेचा अडसर
डीबीटीमुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी गेल्यावर्षीपासून अखर्चित राहतो आहे. यावर्षीसुद्धा जिल्हा परिषदेतर्फे संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत केवळ ६० टक्के निधी खर्च झाल्याची कबुली वित्त समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी आमसभेत दिली होती. उर्वरित निधी लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी पदाधिकारी आणि प्रशासनाची धावपळ सुरू असतानाच आचारसंहिता लागू झाली आहे.
