नागपूर : वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) संबंधित तब्बल ३२ कोटी रुपयांच्या कथित कोळसा घोटाळ्याची चौकशी आता गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे (EOW) सोपविण्यात आली आहे. सरकारी कंपनीची फसवणूक करून कोळशाच्या गुणवत्तेत फेरफार केल्याचा आरोप असून या प्रकरणामुळे कोळसा क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. चौकशीत आणखी अनेक नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून भविष्यात हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले जाऊ शकते.
उच्च दर्जाच्या कोळशाला कमी दर्जा दाखविल्याचा आरोप-
एफआयआरनुसार, दिल्लीस्थित अविचल शर्मा आणि शिवपूजन शर्मा हे क्यूएसएसपीएल (QSSPL) या एजन्सीशी संबंधित असून कोळशाचे नमुने तपासून त्यांचा दर्जा निश्चित करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. या अहवालांच्या आधारे कोळशाची किंमत ठरविली जात होती.
मात्र, दोन्ही आरोपींनी कथितपणे तपासणी अहवालात फेरफार करून उच्च दर्जाच्या कोळशाला कमी दर्जाचा ठरविले. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना आर्थिक लाभ झाला, तर वेकोलिला उच्च प्रतीचा कोळसा कमी किमतीत विकावा लागल्याचा आरोप आहे. या कथित गैरव्यवहारामुळे वेकोलिला ३२ कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
एप्रिल २०२५ पासून सुरू होता कथित गैरव्यवहार-
प्राथमिक चौकशीत एप्रिल २०२५ पासून कोळशाच्या विविध खेपांच्या गुणवत्ता अहवालांमध्ये कथित फेरफार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत सातत्याने चुकीचे अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
आर्थिक व्यवहारांची होणार सखोल चौकशी-
आता आर्थिक गुन्हे विभाग या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, कोळशाच्या गुणवत्ता तपासणीचे अहवाल, पेमेंट प्रक्रिया, संबंधित एजन्सीची भूमिका आणि संभाव्य लाभार्थ्यांची कसून चौकशी करणार आहे. याशिवाय बँक व्यवहार, तांत्रिक अहवाल आणि दस्तऐवजांचीही तपासणी केली जाणार आहे.
सीबीआय चौकशीची शक्यता; आणखी आरोपी अडकण्याचे संकेत-
गुन्हे शाखेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा घोटाळा सरकारी उपक्रमाशी संबंधित असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. चौकशीत व्यापक कटकारस्थान किंवा आंतरराज्यीय रॅकेटचे धागेदोरे समोर आल्यास प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याचा विचार होऊ शकतो.
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, चौकशी जसजशी पुढे जाईल तसतशी घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याची, आर्थिक नुकसानीचा आकडा वाढण्याची आणि आणखी संबंधित व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष-
कोळसा उद्योगाशी संबंधित या बहुचर्चित प्रकरणामुळे सरकारी उपक्रमांमधील गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता आर्थिक गुन्हे विभागाच्या चौकशीतून या कथित ३२ कोटींच्या घोटाळ्यामागील संपूर्ण जाळे उघड होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
