नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेच्या प्रकरणात माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि व्यापारी मनोज कुमार जयस्वाल यांच्या चार वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी याचिकांना अनुमती दिली. तसेच खटल्यातील त्यांची शिक्षा आणि तुरुंगवास याला आव्हान देणारे अपील प्रलंबित होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.
छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेबद्दल दिल्लीच्या एका विशेष न्यायालयाने गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या सर्वांना गुरुवारी दोषी ठरवले. यामध्ये माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, कोळसा व खाण मंत्रालयाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता तसेच के. एस. कोरफा व के. सी. समरिया हे दोघे वरिष्ठ अधिकारी आणि मेसर्स यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचा संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांचा समावेश होता.
घोटाळा प्रकरणात कोर्टाने माजी खासदार आणि लोकमत वृत्तसमुहाचे प्रमुख विजय दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली. याशिवाय त्यांचे पूत्र देवेंद्र दर्डा यांनादेखील चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. दर्डा पितापुत्रांवर चुकीच्या पद्धतीने खाणीचे कंत्राट मिळवण्याचा आरोप तपास यंत्रणांकडून करण्यात आला होता. जेएलडी यवतमाळ या कंपनीला कंत्राट मिळालं होतं, जी कंपनी दर्डा यांच्या मालकीची होती. त्यानंतर आता कोर्टाने विजय दर्डा आणि देवेंद्र दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
