नागपूर – शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असला तरी काळजी करण्याचे कारण नाही. शिवसेना हा दिलेले वचन पाळणाऱ्यांचा पक्ष आहे. महाविकास आघाडीचे शासन शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करेल, असे आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी नागपुरात आयोजित पत्रपरिषदेत दिले आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला उपराजधानीतील ‘रामगिरी बंगल्यावर’ त्यांनी पत्रपरिषदेला संबोधित केले.
यावेळी मंचावर नवनियुक्त गृहमंत्री एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल ऊर्जा मंत्री बाळासाहेब थोरात, वित्त आणि नियोजन मंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योग आणि खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, आमदार जोगेंद्र कवाडे आदी नेतेमंडळी उपस्थित होते. पत्रपरिषदेच्या प्रास्ताविकात बोलताना जयंत पाटील यांनी महाविकास आघाडीचे शासन जनतेच्या आशिर्वादावर सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणार, असा विश्वास व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आज आंतरराष्ट्रीय चहा दिवस असून ज्या पक्षाचे नेते आणि देशाचे पंतप्रधान हे कधीकाळी चहाविक्रेते होते त्या पक्षाने चहापानावर बहिष्कार टाकणे, हा प्रकार दुदैवी आहे. आपण केवळ विदर्भाच्या नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकèयांच्या हिताचा विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक उभारणीत झालेल्या भ्रष्टाचाराची रीतसर चौकशी केली जाईल.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी भारताच्या उत्तर ते दक्षिण टोकापर्यंत अखंड भारताची संकल्पना मांडली होती. असे असताना एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) आणि कॅब (नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक) लागू करण्याच्या मुद्द्यांवरून उत्तर-पूर्व राज्ये हिंसेत धगधगत आहेत. देशात चिंतेच वातावरण आहे. ते बाजूला सारत भाजपप्रणित केंद्र शासनाने सावरकरांचा मुद्दा समोर करून आम्हाला चिंतेत आणू नये, असा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला.
विरोधी पक्षांकडून महाविकास आघाडी शासनावर ‘स्थगिती शासनाचा’ ठपका ठेवणे हे मुळात चुकीचे असून आपण कोणत्याही विकासकामाला स्थगिती दिलेली नाही. मुळात आरे प्रकल्पातील झाडे रात्रीच्या वेळेस तोडण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याने आपण त्याला तातडीने स्थगिती दिली. इतर विकासकामे सुरू राहतील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. केंद्राकडून लागू केले जात असलेले कॅब (नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक) हे राज्यघटनेला धरून आहे वा नाही, हे न्यायालय ठरवेल आणि त्यानंतर ते महाराष्ट्रात लागू करायचे वा नाही, हे आम्ही ठरवू असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
