मुंबई : महाराष्ट्रात वाढत्या अवैध बांगलादेशी नागरिकांच्या उपस्थितीवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित विभागांना अशा नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे तसेच रेशनकार्डांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरत असून, अवैध नागरिकांबाबतची प्रत्येक माहिती एटीएसकडे (Anti-Terrorism Squad) तातडीने पाठविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात अवैधरीत्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशींच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याचे प्रशासनाच्या अहवालातून समोर आले आहे. ही परिस्थिती राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, याची दखल घेत सरकारने निर्णायक मोहिम सुरू केली आहे. या अंतर्गत, कोणत्याही अवैध नागरिकास शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळू नये याची विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे.
एटीएसकडे आतापर्यंत ओळख पटलेल्या १,२७४ अवैध बांगलादेशी नागरिकांच्या नोंदींची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्या नावावर आधार, पॅन, रेशनकार्ड किंवा इतर सरकारी ओळखपत्र असल्यास ती तत्काळ रद्द अथवा निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याशिवाय, पुढे ज्या नव्या अवैध नागरिकांची माहिती मिळेल त्यांची यादी राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित केली जाणार आहे, जेणेकरून प्रत्येक जिल्हा व विभाग पातळीवर सतर्कता राखता येईल.
फडणवीस सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे. “कायद्याच्या चौकटीत राहणारा नागरिकच महाराष्ट्रात राहू शकेल.” राज्यात सुरक्षा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी हे ‘ऑपरेशन क्लीनअप’ अभियान निर्णायक ठरणार आहे.
