नागपूर: शहराच्या शेजारील गावांमध्ये असलेल्या पेरी अर्बन पाणीपुरवठा योजनांमध्ये पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणात असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून सर्व गळती येत्या 15 दिवसात बंद करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत दिले.
या योजनेचे उद्घाटन अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याचा मानस पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यादृष्टीने कामे गतीने करण्याचे निर्देशही याप्रसंगी पाणीपुरवठा मंत्री लोणीकर यांनी दिले. 232.74 कोटींची ही योजना असून बेसा, बेलतरोडी, हुडकेश्वर, शंकरपूर, पिपळा, घोगली, खरबी, बहादुरा, गोन्ही सिम, कापसी खुर्द अशी एकूण 10 गावांचा समावेश या योजनेत आहे. तसेच नासुप्रकडे पांजरी, वरोडा, रुई, गवसी, खडका, किरमिटी, शिवमडका, सुमठाणा, पांजरी ही गावे आहेत. निम्न वेणा प्रकल्पाच्या वडगाव धरणातून या गावांना पाणी देण्यात येईल. या गावांसाठी 15 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षणाला शासनाने 2012 मध्ये मंजुरी दिली आहे. 3 लाख 54 हजार लोकसंख्येसाठी 30 दशलक्ष लिटर पाण्याची मागणी आहे.
या योजनेची पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली असून दुसर्‍या टप्प्यातील कामेही 99 टक्के पूर्ण झाली आहेत. राज्य शासन, केंद्र शासन आणि नागपूर सुधार प्रन्यास या तिघांच्या निधीतून ही योजना पूर्ण केली जात आहे. या योजनेत पाईपलाईनमध्ये असलेल्या गळतीचे अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करावे. अतिरिक्त पाईपलाईनची गरज भासल्यास ती टाकता यावी, याची व्यवस्थाही विभागाने करावी. कारण दहाही गावातून अतिरिक्त पाईपलाईनची मागणी पुढे आली असल्याकडे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.
या संपूर्ण गावामध्ये एकही व्यक्ती पाण्याविना राहणार नाही, याची काळजी मजिप्राने घ्यायला हवी. पाणी वितरणासाठी लागणार्‍या खर्चाचे प्राकलन तयार करून ते खाणकाम विभागाला पाठवावे. बीडगाव आणि तरोडी या दोन गावांमध्ये स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करून ते जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवावे. यासाठी 14 कोटी रुपये देण्यात येतील. योजनेचे काम करताना क्वालिटी कंट्रोलचा अहवाल घेऊन त्यानुसार कामे झालीत काय ते तपासण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली. पेरीअर्बनच्या योजनेसाठी 70 लाख रुपये पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात येतील. तसेच वाडी नगर परिषद पाणीपुरवठा योजनेसाठी 60 लाख रुपये केंद्र शासन व जिल्हा नियोजनमध्ये 60 लाख रुपये देण्याची सूचनाही याप्रसंगी करण्यात आली. या योजनेचे एटॉमेशनचे काम अपूर्ण आहे, तेही 15 दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश दोन्ही मंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले.
