विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेतील समितीचा निर्णय

नागपूर : शहरात विविध ठिकाणी भरणा-या अवैध बाजारांमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. हा कचरा जमा करून मनपातर्फे त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. त्यामुळे आता वैध व अवैध बाजारांकडूनही लवकरच स्वच्छता शुल्क वसूल केले जाणार आहे. या संबंधी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून तातडीने निर्णयाने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

Gold Rate

July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,27,000/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

शहरात भरत असलेल्या बाजार दुकानांवर स्वच्छता शुल्क आकारण्याबाबत धोरण निश्चीतीकरीता विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या नेतृत्वात महापौरांच्या निर्देशानुसार समिती गठित करण्यात आली आहे.

बुधवारी (ता.२२) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्यासह आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ.प्रदीप दासरवार, सहायक आयुक्त (बाजार) विजय हुमने, सहायक विधी अधिकारी प्रकाश बरडे, सहायक विधी अधिकारी सुरज पारोचे,विधी सहायक राहुल झामरे, सिमा उके आदी उपस्थित होते.

शहरात ६०च्या वर आठवडी व दैनिक बाजारांची नोंद आहे. यापैकी बहुतांशी बाजार अवैध आहेत. या बाजारांमधून मनपातर्फे दररोज सुमारे पाच टन कचरा जमा केला जातो व त्याची विल्हेवाट लावली जाते. बाजारांमधून निघणा-या कच-याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यापुढे आता सर्व वैध व अवैध बाजारांकडूनही स्वच्छता शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

शहानिशा करून योग्य माहिती सादर करा
शहरातील वैध व अवैध बाजारांबाबत बाजार विभाग व आरोग्य विभागाकडून समितीपुढे माहिती सादर करण्यात आली. दोन्ही विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये तफावत असल्याने दोन्ही विभागांनी शहानिशा करून योग्य माहिती तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

बाजार विभागाकडून झोन निहाय वैध व अवैध बाजारांची माहिती समितीद्वारा मागविण्यात आली होती. मात्र स्वास्थ विभागाकडून तक्त्यानुसार योग्य माहिती सादर करण्यात आली नाही. यावर सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी नाराजी दर्शवित येत्या ३ कार्यालयीन दिवसात माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.