मुंढवा (पुणे) – बहुचर्चित शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात राजकीय हलकल्लोळ निर्माण करणारी मोठी घडामोड समोर आली आहे. चौकशीसाठी नियुक्त राजेंद्र मुठे समितीने आपला तपशीलवार अहवाल शासनाकडे सादर केला असून त्यात पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत कोणताही दोष नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व अजित पवार यांच्या राजकीय गोटात या निष्कर्षाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
समितीनुसार, या प्रकरणात थेट जबाबदारी मुख्य खरेदीदार शीतल तेजवानी आणि विक्रेता दिग्विजय पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आली आहे. शासकीय जमीन असूनही तिला खासगी स्वरूपात दाखवून व्यवहार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप दोघांवर करण्यात आला आहे.
Gold Rate
19 Oct 2025
मुठे समितीच्या अहवालातील ठळक मुद्दे-
दस्तातील ७०० पानांत सरकारी जमिनीचा स्पष्ट उल्लेख-
अमेडिया प्रॉपर्टीज आणि शीतल तेजवानी यांच्यातील व्यवहाराचा ७०० पानी दस्त तपासताना सातबारा उताऱ्यावर ठळकपणे ‘मुंबई सरकार’ अशी नोंद दिसून आली. सातबारा बंद असतानाही तो दस्तात जोडण्यात आला – हा मोठा प्रक्रियाभंग मानला जात आहे.
म्युटेशन प्रक्रिया मुद्दाम वळवली-
नोंदणीच्या वेळी तत्कालीन दुय्यम निबंधकांनी ‘स्किप’ पर्याय वापरून म्युटेशन प्रक्रिया टाळली असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. जमीन अचल असूनही तिला जंगम मालमत्ता समजून नोंदणी केल्याचे नमूद करण्यात आले.
मुद्रांक शुल्कात मोठे नुकसान-
जमीन शासकीय असताना कमी मुद्रांक शुल्क मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. इरादा पत्र जोडले गेले, पण जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र न देता नोंदणी पूर्ण केल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल डबघाईला गेल्याचा दावा अहवालात आहे.
८९ पैकी ५५ पावर ऑफ अटर्नी फक्त नोटरीकृत-
दस्तासोबत जोडलेल्या ८९ कुलमुखत्यारपत्रांपैकी केवळ ३४ नोंदणीकृत होती; बाकी ५५ फक्त नोटरीकृत असल्याचे समितीने सांगितले. नोंदणीकृत पत्रांतही कुठेही मोबदल्याचा उल्लेख नाही—हा संशय आणखी गडद करणारा मुद्दा.
अंतिम मसुद्यात फेरफार-
मूळ कागदपत्रांच्या अंतिम मसुद्यात बदल करून जमीन खासगी मालकीची असल्याचे दर्शवले गेले, असा गंभीर आरोप समितीने नोंदवला आहे.
आता लक्ष ‘या’ दोन महत्त्वाच्या चौकशींकडे-
मुठे समितीचा अहवाल हा प्राथमिक चौकट ठरला असला तरी जमाबंदी आयुक्तांची समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी अद्याप सुरू आहे. या दोन्ही अहवालांनंतरच कोणावर फौजदारी कारवाई होणार आणि अंतिम दोषींवर कोणती पावले उचलली जातील, हे स्पष्ट होणार आहे.
मुंढवा जमीन प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत असून पुढील काही दिवसांत नवे खुलासे होण्याची दाट शक्यता आहे.
