नागपुर – राज्य में सत्ता बदलते ही कयास लगाए जा रहे कि पिछली सरकार के कई नीतियों, योजनाओं और कानूनों में बदलाव होने वाली है. इस क्रम में नगराध्यक्ष और सरपंच को सीधे जनता से चुनने का अध्यादेश जारी हो सकता हैं। शिवसेना नेता और पूर्व शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। उसके बाद, राज्य में बड़ी नाटकीय राजकीय घटनाओं के बाद,राज्य में भाजपा-शिंदे सेना की सत्ता आई।
जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं जबकि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने हैं। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने पदभार संभालने के बाद पुरानी योजनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया हैं.अर्थात जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे,तब उनके कार्यकाल में सफल और अधूरे योजनाओं को मूर्त रूप देने की तैयारी चल रही हैं.
उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू करने का संकेत दिया। पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब नगराध्यक्ष और सरपंच को सीधे जनता में से चुनने के लिए एक कानून पारित किया गया था। तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस,जो उस समय विपक्ष में थीं, दोनों ने कानून का विरोध किया था।
उसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई। उसके बाद लोगों से सीधे नगराध्यक्ष और सरपंच का चुनाव करने वाला कानून निरस्त कर दिया गया। सदस्यों में से जिप अध्यक्ष,नगराध्यक्ष और सरपंच का चुनाव करने के लिए एक कानून पारित किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगराध्यक्ष और सरपंच को सीधे लोगों से चुनने पर जोर दिया था।
अब वह पुनः सत्ता में वापस आ गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव सीधे जनता की ओर से ही कराया जाएगा.
