कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीशी संवाद
नागपूर: ग्रामीण आणि मागास भागातील उद्योगांचा विकास नसल्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. ग्रामीण उद्योगांचा जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या पदाधिकार्‍यांशी ना. गडकरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधत होते. एमएसएमईबाबत बोलताना ते म्हणाले- देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमईचा 30 टक्के सहभाग आहे. 50 टक्के निर्यात आणि 11 कोटी रोजगार निर्मिती आहे. आज रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गरिबी दूर होणार आहे. यादृष्टीने विचार करून सर्व लहान उद्योग एमएसएमईत कसे सहभागी करून घेता येतील यादृष्टीने आमचा प्रयत्न असल्याचेही ना. गडकरी म्हणाले.
भारतीय उद्योग क्षेत्राने आता ग्रामीण भागातील उद्योगांचा विचार केला पाहिजे, असे सांगून ना. गडकरी म्हणाले- आत्मनिर्भर भारताकडे जायचे आहे, तर एमएसएमईला सर्व बाजूंनी अधिक मजबूत केले पाहिजे. क्षेत्रानुसार लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल, वाहतूक, ऊर्जा, उत्पादन, मजूर या खर्चात कशी बचत करता येईल, याबद्दलचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.
एमएसएमईला बाजार कसा उपलब्ध होईल, तंत्रज्ञान कसे अवगत करता येईल. निर्यात क्षमता कशी वाढवता येईल, अशा प्रयत्नांनी एमएसएमई अधिक मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले.
देशातील सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांमध्ये परकीय भांडवल येऊ शकते काय, याचा विचार मोठ्या उद्योगांनी करावा, असे सांगून ते म्हणाले- एमएसएमईला शेअर बाजारात उभे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी फंड्स ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून यशस्वी उद्योगाला 15 कोटी देऊन भांडवल उभारणीस मदत करणार आहोत. ग्रामीण उद्योगांमध्ये हस्तकला, खादी, मध, मासेमारी, जैविक इंधन, बांबू, आयुर्वेदिक औषधी यावर अनेक उद्योग उभे राहू शकतात.
या उद्योगांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात खूप क्षमता आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. लोकांमध्ये क्षमता आहे, तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त क्षमता वाढवाव्या लागतील. कमतरता असतील त्या शोधून दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ग्रामीण उद्योगांचा विकास करणारा, रोजगार वाढविणारा व गरिबी दूर करणारी योजना-आराखडा असायला हवा, असेही ना. गडकरी म्हणाले.
