शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला असून आतापर्यंत 73 हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. येत्या 31 मे पूर्वी 25 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात यावे, असे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणला दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेची आढावा बैठक आज मंत्रालयात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
सौर कृषी पंपाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता 40 टक्के पंप मराठवाडा व उर्वरित विभागात प्रत्येकी 15 टक्के याप्रमाणे पंप आस्थापित करण्यात यावे. अनुसुचित जाती-जमातीचे पंप जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मंजूर करण्यात यावे. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे पंप मंजूर झाले आहेत. त्या शेतकऱ्यांची यादी संबंधीत खाजगी ऐजन्सीला देण्यात येणार आहेत. विविध ऐजन्सीच्या माध्यमातून हे पंप लवकरात लवकर आस्थापीत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. 8 मार्चंपर्यत जास्तीत जास्त पंप आस्थापीत करण्याचा प्रयत्न महावितरणचा आहे.
हे पंप आस्थापीत झाल्यापासून 5 वर्षापर्यंत देखभाल दुरुस्तीची हमी पंप आस्थापित करणाऱ्या ऐजन्सीची राहणार आहे. पंप बंद असल्याची कोणत्याही शेतकऱ्याची ओरड खपवून घेतली जाणार नाही. प्रत्येक कंपनीचे कॉल सेंटर राहणार आहे. मात्र पंपाबद्दलची तक्रार महावितरण मार्फतच एजन्सीकडे जाईल. ज्या विंधन विहिरीवर पंप लावण्यात येईल त्या ठिकाणी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल तर विहिरीवर आस्थापित होणाऱ्या पंपाना मात्र भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र लागणार नाही असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
